सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिनका लागि सरकारले तयार पारेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश मस्यौदामा एमालेले भने असहमति जनाएको छ। 

आइतबार दिउँसो  गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश मस्यौदामाथिको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन्।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सत्तापक्षबाट कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि सुझाव पेस गर्ने, राज्यका संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सुझाव पेस गर्ने र प्रहरीको सीआईबीले सुन तस्करीबारे दिएका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

यी प्रस्तावमाथि एमालेले भने असहमति जनाएको छ। बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको प्रस्ताव सामान्य भएको र त्यसको लागि आयोग बनाउन नखोजेको बताए।

बर्तौलाका अनुसार एमालेले भने साउन २ गते भन्दा अगाडि वा पछाडि विदेशबाट भएको सुनको अवैध तस्करीको प्रकृति, परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा स्वतन्त्र वा निष्पक्ष छानबिन अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेको छ।

उनका अनुसार कार्यादेशकै बारेमा छलफल गर्न आज साँझ फेरि दलहरूको बैठक बस्दै छ।

सुन तस्करीलाई लिएर एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि दलहरुबीच ५ असोजभित्र उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो।  

प्रकाशित: ७ आश्विन २०८० ११:०७ आइतबार