नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि ‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। यसअघि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका श्रेष्ठ शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उपप्रधानसहित गृह मन्त्री भएका हुन्। श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

‘मन्त्रीज्यूले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुहुन्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ।’

उनले आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग गठन हुनसक्ने बताए। ‘केही छलफल र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने होला। सम्भवतः पर्सी (आइतबार) सम्म त्यसले मूर्त रूप पाउला,’ सहसचिव बस्नेतले भने। पछिल्लो समय काठमाडौंमा आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितको मागअनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी गरेका हुन्।

के छ कानुनी व्यवस्था?

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ उपदफा २ मा सार्वजनिक महŒवको कुनै विषयमा जाँचबुझ गर्न कुनै आयोग गठन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यस्तै यही ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्तिसमेत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ। यस्तो आयोग गठन गर्दा न्यायपरिषद्सँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। यो आयोगलाई कुनै व्यक्ति आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार प्रचलित कानुन अनुसार अदालतसरह हुन्छ।

वार्ता र आन्दोलन जारी

महोत्तरीको बर्दिबासबाट चैत २ गते पैदल हिँडेरै १२ गते काठमाडौं आइपुगेका आठ जिल्लाका मिटरब्याजपीडित आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनसहित विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। जसमा तमसुक खारेज हुुनुपर्ने, मिटरब्याजपीडितका पक्षमा कानुन बनाउनुपर्ने, तमसुकका आधारमा चलाइएका मुद्दा र जारी पक्राउ पुर्जी स्थगित गरिनुपर्ने, सुदखोर साहुको सम्पत्ति छानबिन गरी जसको नामबाट आएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत बुँदा समावेश छन्।

काठमाडौं आई मिटरब्याजपीडित आन्दोलित भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै त्यसलाई मुलुकी अपराध संहितामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही दिन गृहका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृहकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगासहितको वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ। तर वार्ता शुक्रबारसम्म यथोचित निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन। ‘शुक्रबार पनि बिहान साढे ७ बजेदेखि १२ बजेसम्म वार्ता भयो। सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,’ आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका मनोज पासवानले भने, ‘तर निश्चित निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं।’

सुराकी खर्च खारेजी प्रस्ताव

यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाल्दै सूत्र परिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकी) का नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले खर्च गर्ने प्रचलन पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन्। सोही कार्यविधिमा रहेर गृहमन्त्री र गृहसचिवले अनावश्यक रूपमा रकम खर्च गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। केही सुरक्षाविद्ले सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यवस्थामा भएका केही कमीजोरी देखाएर आन्तरिक सुरक्षा पद्धति मास्न नहुने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७९ ००:२१ शनिबार