फरार अभियुक्त रामेश्वर भट्टराईले सार्वजनिक निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो पदमा बसेर ७ महिनासम्म काम गर्दा पनि प्रहरीले सुइँको पाउन नसकेको हो वा पक्राउ गर्न नचाहेको हो ? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ असार ३ गते भट्टराईलाई निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो।
न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, सरकारद्वारा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्ध छन्। न्याय परिषद्का अन्य सदस्यसमेत प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा हुँदा न्यायालयको द्वन्द्वको चपेटामा न्याय प्रणाली पर्ने देखिएको छ।
पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कार्यशैली र कार्यसम्पादनको स्तर उन्नत र परिपक्व भएको पाइएन। गत साउन २४ मा सत्ता गठबन्धनका ५ दलको तर्फबाट घोषणा गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनले इच्छाशक्तिको अभाव, उदासीनता र अनुत्तरदायित्वको मानोवृत्ति प्रतिविम्बित गर्यो।
सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पाटन उच्च अदालतले मागेको ७५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। ल्याप्चे र नागरिकता अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व ठगीमा फसाएपछि रायभर जेल परेका थिए।
संक्रमणका कारण अदालतमा सबै जनशक्ति उपस्थित हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने भएकाले सेवा खुम्चाउनुपरेको प्रशासनको भनाइ छ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसला अनुसार शोभराजले जन्मकैद अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। उनी २०८० साल असोज १ सम्म कारागारमा बस्नुपर्नेछ। शोभराजले आफुले २० वर्ष सजाय तोकिएको मध्ये १७ वर्षभुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै आफु असल चालचलन भएकाले रिहाइका लागि यसअघि नै सिफारिस भइसकेको दाबीसमेत रिट निवेदनमा गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको रिट निवेदनको पालो सोमबार पनि नआउँदा लम्बिँदै गएको छ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी माघ ३ गते बोलाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको यही पुस २ गते बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सांसदहरूले राज्यविहीनताको घटनालाई उन्मूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने उत्तम उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप संसद्बाट राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु हो। सम्बन्धित समस्याहरूबारे सांसदले आफ्ना मतदातामाझ छलफल गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर सांसदले गम्भीर रूपमा यसबारे भूगोलमा गएर अध्ययन गरेको पाइँदैन।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आजै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका बारेमा छलफल गर्ने बताए। नेपाल बार एशोसिएशनसहित देशभरका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन्।
यही मङ्सिर १५ गतेदेखि न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एसोसिएनका मागअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। आजदेखि न्यायाधीशहरु पूर्ण रुपमा काममा फर्केका छन्।
जसमा नौ संयुक्त र दुई एकल इजलास रहेको छ। ती इजलासमा १३६ मुद्दा सुनुवाइका लागि राखिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
