प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पेश हुने
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवबिचको खटपटले गर्दा रोकिएको ४३ जना सहसचिवको सरुवा भएको छ।
स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको बताएकी छिन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको आफ्नै प्रदेश मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरु प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका छन।
शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोदीले संघीय निजामति ऐन आफ्नै कार्यकालमा जारी गर्ने दाबी गरेका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सात मध्ये चार प्रदेशले समर्थन नगर्दासम्म अहिले प्रदेशलाई दिइएको अधिकार संघले आफ्नो मातहतमा लिन नसक्ने पनि बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका गणेशकुमार पहाडीले आफूले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने काममा गरेको दाबी गरेका छन्।
