संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रको मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा पनि हो । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको हकदार ठान्ने व्यक्ति÷दल अथवा दिलाउन चाहनेसमेतले यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्र र बाहिरबाट झट्ट हेर्दा प्यूठान वामपन्थीको उर्वर भूमिको रुपमा चिनिन्छ तर विकासमा सधैँ पछि छ। यहाँ नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहदेखि शुरु भएको वामपन्थी राजनीति मोहन वैद्य, बामदेव गौतम, लीलामणि पोख्रेल, मणि थापासम्म आउँदा पनि सधैँ प्रयोगशालाका रुपमा मात्रै जिल्ला रहन पुगेको गुनासो सुनिन्छ।
क्यारेबियन मुलुक बहमास र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासँगै नेपालले विश्वका एक सय ५३ देशसँग सम्बन्ध विस्तार भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई र उक्त विश्वसंस्थाका लागि बहमासका स्थायी प्रतिनिधि सेलिया कारीले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरे।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले विस्तार स्थायित्व ग्रहण गर्ने सुर कसेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै स्थायित्वको पहिलो खुड्किलो पार गर्नेछ यो संविधानले । यसअघि स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थायित्वका लागि आधार प्रदान भएको थियो । तर निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएको चरम विकृतिले यो संविधानको भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै पनि मतदाता अहिले सही कुरा गर्दैनन् ।
सरकारले मुलुकमा सञ्चालन हुने दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सह प्रयोग गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न दुईवटा कम्पनी स्थापना गर्न आवेदन खुला गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने भन्दै एउदै पूर्वाधार बनाउन पूर्वाधार सेवा कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार गरेका घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्र मतदातालाई भ्रम छर्ने दस्तावेजका नमूना बन्ने देखिएका छन् । वर्षौदेखि उस्तै योजना र सपना अघि सार्दै भोट माग्दै आएका दलहरूले यस पटकको चुनावमा पनि आफूहरूले तयारी पारेका घोषणापत्रमा ठूला ठूला विकास, रोजगारीमूलक कार्यक्रम, तथा आर्थिक उन्नतीका योजनाहरू अघि सारेका छन् ।
आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्विसँग दस हजार बढी मतान्तरले विजयी भएपछि जनकपुर उपमहानगर पालिकाका मेयर लालकिशोर साहले ठूलो राजनीतिक जितको अनुभव महसुस गरे । जब सपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हाल्न पुगे अनि दस वर्षदेखि निरन्तर जारी रहेको राजनीतिक यात्रामा अल्पविराम लागेको सम्झना भयो । अहिले राजनीतिभन्दा नगर क्षेत्रको विकासमा परिवर्तन देखाउने चुनौतीले उनी आफू चेपिन पुगेको अनुभव गरिरहेका छन् ।
राजनीति गरेरै कपाल फुलाएका हस्ती र युवा व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धाले सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा–१, प्रदेशसभा (क) र (ख) को निर्वाचन जिल्लामा चर्चा र चासोको विषय भनेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक चलखेलको थलो बनेको छ । राजनीतिक चलखेलकै कारण प्राधिकरणमा चौथोपटक सिइओ परिवर्तन भएको छ ।
गत्त फागुन २३ गत्ते पाँच जनाको ज्यान जानेगरी भएको सप्तरीको मलेठ घटनाका सहिद सञ्जन मेहता परिवारका लागि मनकारीबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग नागरिकन्यूजमार्फत सोमबार हस्तान्तरण गरिएको छ । बेलायतको प्रेस्टनमा कार्यरत चिकित्सक डा. सन्दिप ढुंगानाले नागरिकन्यूजमा मेहता परिवारको बेहाल कथा पढेर २८ हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका हुन् ।
गत फागुन २३ गते पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको सप्तरीको मलेठ घटनाका सहिद सञ्जन मेहता परिवारका लागि मनकारीबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग नागरिकन्यूजमार्फत सोमवार हस्तान्तरण गरिएको छ।
यो प्रदेशको राजनीति एकाएक तरंगित भयो । यसको कारक बने– बिनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, जसले कालिकोटबाट प्रदेशसभामा मनोनयन दर्ता गरे । र, उनले आफ्नो उद्देश्य पनि स्पष्ट पारे– पार्टीतर्पmबाट मुख्यमन्त्री बन्ने ।
राजनीतिलाई धेरैले ‘खेतीपाती’ बनाएका छन् ।टोखाका कृष्णप्रसाद अधिकारी भने राजनीतिलाई उद्यमशिलतासंग जोडेर अगाडि बढ्दै छन् । जिल्लाका अगुवा कृषक समेत रहेका अधिकारीले खेतीपाती र राजनितीलाई संगै अगाडी बढाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर दलहरूका बीचमा चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकीकरणको लहर नै देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला वामपन्थी शक्तिहरू एकातिर चुनावी गठबन्धन गरेर वाम एकताको बाटोमा अघि बढिरहेका छन् भने मधेस केन्द्रित मानिने नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमै विलय भइसकेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक धारका अन्य दलसमेत कांग्रेससँग सहकार्यका लागि तम्तयार देखिन्छन् ।
नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले यहाँका विशिष्ट सामाजिक मुद्दालाई पक्रन सकेका छैनन् । मुख्य राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक विकासक्रम राणाशासन, संवैधानिक राजतन्त्र, पञ्चायत, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा केवल राजनीतिक परिवर्तन भए ।
