गुन्डागर्दीमा संलग्न कुनै व्यक्तिलाई टिकट दिइयो भने त्यसले सम्पूर्ण रूपमा विधि र प्रक्रियाकै धज्जी उडाउनेछ । तिनलाई संसद्मा पु¥याएर तिनले बनाएको विधिबाट शासित हुने अवस्था आउँदा मुलुकको लोकतन्त्रले कसरी शिर ठाडो पार्न सक्ला ? भ्रष्टाचारीले टिकट बाँड्ने समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाउने पद्धति विकास हुँदा इमानदारीले डाँको छोडेर रुने बाहेक के विकल्प हुन्छ र ?
गैरसाम्यवादी दल रहेका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले सम्भव भएसम्म भरपर्दो विकल्प तयार गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । एमाले–माओवादी तालमेललाई चुनौती दिने हो भने कांग्रेसले सोच, व्यवहार र आचरण परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सहमहामन्त्री रहेका बाँकेका पशुपतिदयाल मिश्र पार्टी छोडेर स्वतन्त्र भएको केही दिनमै बाँके क्षेत्र नं. २ बाट सूर्य चिह्नमा चुनावी मैदानमा उत्रिने निर्णयमा पुगे । तीनजना बहालवाला सांसदलाई सिफारिस सूचीमा नपारेको एमाले बाँकेले मिश्रलाई भने एकल उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री मात्र होइन, जोकोही पक्षले निर्वाचन सार्ने कसरत गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रयास आत्मघाती हुनेछ । त्यसैले पनि यस किसिमको गम्भीर गल्तीतर्फ राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व लाग्नै हुँदैन ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, शान्ति र लोकतन्त्रको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन बडा दशैंबाट सबैमा प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामना गरेका छन् । दशैंको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो साबित भएको बताए ।
सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकामा नवनिर्वाचित उपमेयर बिन्दाकुमारी पासवान दलित समुदायबाट प्रतिनिधिमूलक अनुहार हुन् । ४५ वर्षीया पासवान नेपाली कांग्रेसको टिकटमा उपमेयरमा निर्वाचित भएकी हुन् । एमाले उम्मेदवार सबिना डोटेल (बाहुन) लाई ३२ मतअन्तरले हराएर चुनाव जितेकी पासवानलाई यो जित कुनै सपनाभन्दा कम लाग्दैन । ‘हामीजस्ता गरिब, दलितका लागि चुनावमा उठ्नु र जित्नु पक्कै पनि कुनै सपनाभन्दा कम हुँदैन’, मंगलबार नागरिकसँग उनले भनिन्, ‘पार्टी र सर्वसाधारण मतदाताको विश्वासले चुनाव जितेजस्तो लाग्छ ।’ उनका पति शिवनारायण सुरुंगा नगरपालिकाको एक वडाका कार्यालय सहयोगी हुन् । सामान्य लेखपढ गर्न जानेकी पासवान २०४८ सालदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय छिन् । महिला बालबालिकाका हितमा काम गर्ने ‘पारालिगल कमिटी’, गाउँको विवाद गाउँमै मिलाउने उद्देश्यका साथ काम गर्ने ‘मेलमिलाप समिति’, स्थानीय शान्ति समितिलगायत संस्थामा आफू सक्रिय रहेको उनी बताउँछिन् । उनले युनिसेफ ‘डकाउ’ कार्यक्रममा पनि काम गरेकी छिन् ।
सरकारमा स्थायित्व ल्याउनका लागि कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । आम जनताको दैनिक जीवनमा अभिन्न अंग भइसकेका स्थानीय निकाय÷सरकारलाई सशक्त बनाइनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । बीचको प्रान्तीय सरकारको कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन । .
सरकारलाई गैर राजनीतिक व्याक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रस्ताव सिफारिस गरिएको छ। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना निर्देशक समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको मापदण्डमा राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्याक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।
२००७ सालदेखि आजसम्म चलेका शासन व्यवस्थाका आधारमा भन्न कुनै संकौच मान्नुपर्दैन कि मुलुकमा अनेकथरीका राजनीतिक व्यवस्था आए र गए । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा भएका धेरै विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलले गर्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहन्न कि भन्ने ठूलो डर र शङ्का नेपाली जनतामा परेको छ ।
एमालेको चुनावी रणनीति बनाउन बसेको बैठक तीन धारमा विभाजित भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलमा टोली नेताहरूले तीन प्रकारको धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
मटिहानी नगरपालिकाको मेयरमा पत्रकार हरिप्रसाद मण्डल निर्वाचित भएका छन् । राजपाका उम्मेदवार उनी तीन हजार चार सय ४ मत प्राप्त गरी मेयर पदमा विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका मोहम्मद मुजिबुल रहमानले एक हजार ५ सय ९७ मत प्राप्त गरे ।
सरकारले प्रदेशसभा चुनावअघि नै प्रदेश प्रमुखको मनोनयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्केपछि यसको टुंगो लाग्नेछ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक लुछाचुँडीले देश विकास नहुने बताएका छन्। उनले विकासमा बाधक हुने गरि राजनीति नगर्न सवैलाई आग्रह गरे।
‘आर्थिक क्षमता कति छ, उम्मेदवारसँग कार्यकर्ताको संख्या त्यति नै रहन्छ । चुनाव अकल्पनीय किसिमले महँगो भएको छ, पैसा नभएको साधारण मान्छे यसमा सक्दैन,’ पर्साको पश्चिमी सिमानामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका फुलबरिया टोलका राजकुमार पटेलले भने, ‘दिनको कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ नगद, दिउँसो मासुसहित खाना, साँझ मासु–रक्सीसहित नास्ता र प्रत्येक मोटरसाइकलमा तेल हाल्न कम्तीमा तीन सय रुपैयाँ भए कार्यकर्ता पाइनेरहेछ ।’
प्रमुख राजनीतिक दलबीच संविधान संशोधनका विषयमा मतभेद जारी रहे पनि स्थानीय तह निर्वाचनले जनतामा रहेको क्षेत्रीय र भूगोलको मनभेद भने साँघु¥याउँदै लगेको छ । मधेस आन्दोलनसँगै बढ्दै गएको सामुदायिक असन्तुलनलाई स्थानीय निर्वाचनले हटाउँदै सद्भाव र भाइचाराको भावना बढाउँदै लगेको हो ।
