९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

राजनीतिमा पहुँच बढाउँदै दलित महिला

राजविराज, असोज १० - सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकामा नवनिर्वाचित उपमेयर बिन्दाकुमारी पासवान दलित समुदायबाट प्रतिनिधिमूलक अनुहार हुन् । ४५ वर्षीया पासवान नेपाली कांग्रेसको टिकटमा उपमेयरमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
एमाले उम्मेदवार सबिना डोटेल (बाहुन) लाई ३२ मतअन्तरले हराएर चुनाव जितेकी पासवानलाई यो जित कुनै सपनाभन्दा कम लाग्दैन । ‘हामीजस्ता गरिब, दलितका लागि चुनावमा उठ्नु र जित्नु पक्कै पनि कुनै सपनाभन्दा कम हुँदैन’, मंगलबार नागरिकसँग  उनले भनिन्, ‘पार्टी र सर्वसाधारण मतदाताको विश्वासले चुनाव जितेजस्तो लाग्छ ।’
उनका पति शिवनारायण सुरुंगा नगरपालिकाको एक वडाका कार्यालय सहयोगी हुन् । सामान्य लेखपढ गर्न जानेकी पासवान २०४८ सालदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय छिन् । महिला बालबालिकाका हितमा काम गर्ने ‘पारालिगल कमिटी’, गाउँको विवाद गाउँमै मिलाउने उद्देश्यका साथ काम गर्ने ‘मेलमिलाप समिति’, स्थानीय शान्ति समितिलगायत संस्थामा आफू सक्रिय रहेको उनी बताउँछिन् । उनले युनिसेफ ‘डकाउ’ कार्यक्रममा पनि काम गरेकी छिन् ।
‘उपमेयरको जिम्मेवारी र दायित्व थुप्रै छ, खासगरी न्यायतर्फका काम कारबाही चलाउने दायित्व उपमेयरकै हो’, उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो शैक्षिक योग्यता त पद अनुकूल छैन तर पछिल्ला दुई÷अढाई दशकको अनुभव आधारमा राम्रै काम गर्छु भन्ने विश्वास छ ।’
गरिब, दलित र विपन्न समुदायका महिला र बालबालिकाको उत्थान आफ्नो  प्राथमिकता भएको उनी बताउँछिन् । ‘चुनावअघि घरदैलो अभियानमा जाँदासमेत मैले मतदातासमक्ष यिनै अजेन्डा उठाएकी थिएँ’, पासवानले भनिन्, ‘दलित, सुकुमबासी, हरुवाचरुवाले पाउनुपर्ने सामाजिक न्याय, अधिकार र पहिचानका लागि डटेर काम गर्ने लक्ष्य छ, पछि परेका समुदायलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन सके मेरा लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’
पासवानका तीन छोराछोरी छन् । छोरीको बिहे भइसक्यो, जेठा छोरा सबओभरसियर छन् भने कान्छो छोरा स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् । आफूले कम पढे पनि शिक्षाको महत्व बुझेर छोराछोरीलाई पढाएको उनी बताउँछिन् । ‘गरिबभन्दा गरिबका सन्तानले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ, गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको सहज पहुच हुनुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘गास, बास र कपास सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा प्रत्येक नगरवासीले सहज रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ उपमेयर पदमा निर्वाचित भएकी  हुँ र यिनै लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति काम गर्नेछु ।’
यसैगरी सप्तरीकै शम्भुनाथ नगरपालिकाको उपमेयर निर्वाचित २२ वर्षीया कविताकुमारी सरदार सम्भवतः जिल्लाकै सबैभन्दा कम उमेरकी जनप्रतिनिधि हुन् । प्लस टु अध्ययनरत सरदार पनि दलित समुदायकै प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् ।
सरदार पनि कांग्रेसको टिकटमा निर्वाचित भएकी हुन् । एमालेकी उम्मेदवार शोभा चौधरीलाई १६० मतअन्तरले पछि पारेर चुनाव जितेकी सरदारका पति सञ्जय वैदेशिक रोजगारमा छन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा लागेको पनि धेरै भएको छैन, राजनीतिक दाउपेच पनि बुझ्दिनँ, पार्टीले टिकट दियो, चुनावमा उठे, जिती पनि हालें ।’
दुई वर्षीय छोराकी आमा सरदारका सामु परिवारको हेरचाह, छोरा र आफ्नो पढाइ सँगसँगै बढाउने र नगरवासीको हितमा काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।  ‘चुनाव जितेपछि जति खुसी महसुस भइरहेको छ, त्यतिकै चुनौती पनि थपिएजस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘चुनौती पार गर्छु, आफ्ना मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउँछु ।’
ग्रामीण भेगका दलित, गरिब तथा विपन्न महिलाका समस्यालाई नजिकैबाट बुझेकी सरदारले आफू यस्तै महिलाको जीवनस्तर उकास्न समर्पित हुने बताइन् । ‘अहिले पनि हाम्रो समुदायमा महिलाको अवस्था राम्रो छैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि दलित र विपन्न महिलाको अवस्था त झन् कहाहीलाग्दो छ, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न केही गर्न सकियो भने म आफूलाई भाग्यशाली ठान्नेछु ।’
यस्तै राजपाको टिकटमा रुपनी गाउँपालिका उपप्रमुखमा पनि दलित महिला निर्वाचित भएकी छिन् । आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार भलदेवी चौधरीलाई हराउँदै उपप्रमुखमा निर्वाचित बेचनी सरदार दलितमा अझै पनि राजनीतिक चेतना विकास हुन नसक्दा जनसंख्या बढी भए पनि उनीहरूको राजनीतिमा पहुँच हुन नसकेको बताउँछिन् ।
आई एड पास ४८ वर्षीया उनले दलित महिलामा राजनीतिक चेतना प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । ‘राजनीतिक चेतना नभएसम्म दलित र पिछडिएका समुदाय समाजको मूलधारमा आउन सक्दैन’, उनले भनिन्, ‘सामाजिक न्याय, समानता, समावेशीका जति ठूल–ठूला कुरा गरे पनि यसको मूल आधार भने राजनीतिक चेतना नै हो ।’
सप्तरीमा १८ स्थानीय तह छन् । प्रमुख÷उप्रमुख÷मेयर÷उपमेयर पदमा चुनाव लडेका दलित उम्मेदवारमध्ये अहिलेसम्म तीन दलित महिला उपमेयर÷उपप्रमुख बन्न सफल भएका छन् । एउटा स्थानीय तह (राजविराज नगरपालिका) को निर्वाचन परिणाम आउन बाँकी छ ।
 जनसंख्याका दृष्टिले सप्तरी दलित बाहुल्य जिल्ला हो । जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहमा २५ देखि ४४ प्रतिशतसम्म दलितको बसोबास छ तर पनि  राजनीतिमा दलितहरूको खासै उपस्थिति देखिँदैनन् । राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई सधैं उपेक्षा गरेका दलितहरूको आरोप छ । राजनीतिक दलले आफूहरूलाई अझै भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको दलित अगुवाको गुनासो छ । झन्डै दुई दशकपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दलित समुदायसँग दलहरूले ‘राजनीतिक बेइमानी’ गरेको दलित अगुवा युक्तिलाल मरिकको भनाइ छ । 

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ००:४२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App