सहर भनेको मानवीय सभ्यताको परिचायक हो। म आफै पनि सहरी विकास योजनाको विद्यार्थी भएको नाताले गाउँ र सहरबीच ऐतिहासिक रूपमा कसरी विभेद सुरु भयो भन्ने जान्ने सामथ्र्य राख्छु। यसको महत्व ठूलो छ। इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो सभ्यातको मापन र परिसूचक भनेकै सहर हो, जहाँ छरिएर रहेका बस्तीहरू र कृषिको लागि उर्वर भूमि हुन्छ।
प्रस्तावित विधान संशोधनका विषयमा केन्द्रित नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राख्नेक्रम जारी रह्यो। पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादव, गुरुराज घिमिरे, अमृत अर्याल तथा केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य बालकृष्ण पाण्डेले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति मारिया लेनोर रोब्रेडोले नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार सहित जनजीविकाको सवाल पनि सम्वोधन गर्नु पर्ने बताएकी छन्। एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो शान्तिको लागि मिलेर काम गर्न आव्हान गरिन्।
राजनीतिक परिवर्तनका उत्ताल तरंगमा हेलिँदाहेलिँदा हामी सबैलाई अहिले सबैभन्दा मिठो अपेक्षा एउटै छ– विकास। छिमेकी भारत र चीनले गरेको प्रगति देखेर हामी छट्पटाउँछौं। सिंगापुरले गरेको उन्नति देखेर हामी त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौं।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले किन कुशल शासन दिन सकिरहेको छैन ? किन व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकिरहेको छैन ? नीति तर्जुमा र कार्यक्रमको सही अवधारणा विकास गर्ने ज्ञान किन देखिँदैन ? यसो गर्ने कुनै कला वा सिप राजनीतिक नेतृत्वमा किन पाइँदैेन ? के नेपालका राजनीतिकर्मीहरू अयोग्य नै हुन् त ? कि कुनै अन्य स्वार्थी कारणहरूले उनीहरूको क्षमता प्रकट र प्रयोग हुन नसकेको हो ? यी प्रश्नको सही विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ। एकजना राजनीतिकर्मी र बौद्धिक व्यक्तित्व ऋषिकेश तिवारीले केही दिनपहिले मात्र राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा यसबारे लामो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्।
छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भेटे कहीँ बताइ हे राष्ट्रका बटोही रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपुत कोही यो प्रश्न ख्याल राखी सबलाई सोधिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु...
लेकबेंसी नगरपालिका–९ का रमेश पौडेल १६ वर्षकै उमेरमा २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ मा सहभागी बने । द्वन्द्वका बेला भएका अधिकांश युद्धमोर्चामा उनले अग्रभागमा रहेर काम गरे । ‘मृत्यु’ वा ‘मुक्ति’ भन्दै आठ वर्षसम्म बन्दुक बोकेर सयौं युद्धमोर्चामा लडेका पौडेल अहिलेको देशको अवस्था देखेर निरास छन्।
अन्यत्रको राज्यव्यवस्था अपराधीलाई सार्वजनिक गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्छ तर नेपालको वर्तमान राज्यव्यवस्थाले अपराधी लुकाउन, पक्षपोषण गर्न र न्यायविरुद्ध अन्यायी राजनीति गर्नमा आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीति विदेशी कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ।
निकै दिनदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा विलुप्तप्रायः वाक्यले पुनर्जीवन पाउन लागेको छ । त्यो वाक्य हो– सहकार्य र सहमति । यसले चिसो मौसमसँगै राजनीति तताउन लागेको अनुमान गर्ने पर्याप्त छन् । विजयादशमी र दीपावलीसहितका केही राष्ट्रिय पर्वको अवसर पारेर आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार बताएपछि नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
देश सामान्य अवस्थामा रहेको महसुस हुँदैन । दिन/प्रतिदिनका घटनाक्रमले आज मुलुक अत्यन्तै नाजुक हुँदै आएको देखिन्छ । देशले राजनीतिक व्यवस्थाका लागि ६८ वर्ष, हजाराैँ नागरिकको त्याग एवं बलिदान र खरबाैंको क्षतिबेहोरिसकेको अवस्था छ ।
व्यवस्थापकीय काममा व्यस्त रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मुलुकको परराष्ट्र, सुरक्षा, विकास नीतिलगायत महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ।
श्रीलङ्काका अपदस्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले संविधान विपरित राज्य नियन्त्रण गर्न खोजे रक्तपात हुने चेतावनी दिएका छन्। मुलुकमा सृजना भएको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट संवैधानिक तबरबाट नै समाधान गर्न उनले माग पनि गरेका छन्।
श्रीलङ्काका सभामुखले संसद्को बैठक ७ नोभेम्बरका लागि आह्वान गरेका छन्। उनले शुक्रबार सांसदहरुसँग बैठक गर्दै आगामी ७ नोभेम्बरमा संसद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले नोभेम्बर १६ सम्मका लागि संसद् निलम्बन गरेका थिए।
केही वर्षयता उग्र दक्षिणपन्थ, अन्ध राष्ट्रवाद, छाडा बजारलगायत अनेक रूपमा नवरूढिवाद विश्वका हरेका कुनामा अवतरित भइरहेको छ ।
