जलवायु परिवर्तनले ६.३ प्रतिशतले जिडिपी घटायोः प्रतिवेदन
अतिकम विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या–भारित जिडिपीमा आठ दशमलव तीन प्रतिशतको नोक्सान भएको छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या–भारित जिडिपीमा आठ दशमलव तीन प्रतिशतको नोक्सान भएको छ।
उद्घाटन गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि धरहरा परिसरका संरचना तयार भएका छैनन्।
बिहीवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो।
झापाको कञ्चन जैविक विविधता संरक्षण तथा विकास समितिले रैथाने धानको ८१ प्रजातिलाई एउटै खेतमा फलाएको छ।
सांसद हर्कमाया विश्वकर्मालाई अझै पनि जातीय विभेद कम हुन नसकेकोप्रति दुःख लागेको छ। जातीय विभेदका घटना पटकपटक संसदमा उठाए पनि खासै सम्बोधन हुन नसकेको उनीसँग तितो अनुभव छ।
चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीले गर्ने भएको छ।
दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देशहरूभित्रको आन्तरिक समस्या र एकापसबीचको द्वन्द्व नै हो। विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले यो क्षेत्रको प्रगतिलाई नै बाधा पुर्याउने गरेको छ।
कुनै बेला अति विकट, दुर्गम, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनका हिसाबले परिचित जुम्ला अहिले विस्तारै काँचुली फेर्ने क्रममा छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको भौगोलिक अवस्था र पुनर्निमाणका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न इन्जिनियरको एउटा टोलीलाई त्यसतर्फ पठाएको छ।
स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।
तीन वर्षमा भौतिक कार्य निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको संघीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति हालसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
संघीय राजधानी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस १२ देखि १५ गतेसम्म आठौं रियल इस्टेट एक्स्पो २०२३ हुने भएको छ।
विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम बेलैमा नसकिँदा यो सडक भताभुंग बनेको छ। अहिले स्थल मार्गबाट काठमाडौं–पोखरा पुग्न १२ घण्टाभन्दा धेरै समय छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
देशभर मल आपूर्तिका लागि जिम्मेवार सरोकारवालाहरूले दिएको तथ्याङ्कमा देखिएको भिन्नताले माग र आपूर्तिबीचको वास्तविक अन्तर कति छ भन्ने प्रष्ट छैन ।
संसदीय समितिले पश्चिम नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पीडितहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।