कृषि मन्त्रीको सय दिनको प्रगति सार्वजनिक
मन्त्री यादवले किसानले अब मलको अभाव झेल्नु नपर्ने बताए। लामो समयदेखि किसानले मलको समस्या झेल्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा मागका आधारमा मलको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे।
मन्त्री यादवले किसानले अब मलको अभाव झेल्नु नपर्ने बताए। लामो समयदेखि किसानले मलको समस्या झेल्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा मागका आधारमा मलको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे।
वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले करिब ६ अर्ब रूपैयाँ माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रूपैयाँ मात्र निकासा गरेको हो। १ अर्ब रूपैयाँमध्ये करिब ८६ करोड रूपैयाँ ३१ जिल्लामा पठाइसकेको छ।
नेपालका ७५ भन्दा बढी जिल्लामा साना किसान सञ्जाल रहेको साना किसान अभियानसँग जोडिएर गाउँ तहका साना किसान सदस्यलाई कृषि उत्पादनका लागि प्रविधिको सहयोग गर्न पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको राजदूत हानान गोडरल बताए।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौता अनुसार कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मुल्य शृंखला परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।
जुम्लाका सबै स्थानीयतहमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ सुपरजोन कार्यक्रम शुरु भएको छ। यसअघि जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, गुठिचौर र पातारासी गाउँपालिकामा मात्र सञ्चालन भएको थियो।
एमभी दुगड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले लेखेको ‘कृषि उद्यमदेखि जलविद्युत्सम्म’ नामक पुस्तकको विमोचन गरिएको छ।
बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईँले सबै पक्षको सहयोग भएमा स्वदेशमै रासायनिक मल मल उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन्।
विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर ग्रामीण बस्तीका किसानको आर्थिकस्तर बढाउन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक महिनादेखि किसानसँग सम्बद्ध मलखाद, बिउबिजन, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन, बाली तथा पशु बिमालगायतका समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
यसै त सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न सकेको थिएन, त्यसमा संघीयतापछि यसको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले समस्या झनै थपिएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, भरतपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा २२ हजार ९२७ हेक्टर क्षेफलमा वर्षे धानखेती गरिएको थियो। यसबाट ८९ हजार ४१५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कार्यालयका कृषि अर्थविज्ञ कमला न्यौपानेले जानकारी दिए।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको ७ हजार ५९१ मेट्रिक टन समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझै मल वीरगन्ज सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा अलरल्ल र बेवारिसे अवस्थामा छ।
अघिल्लो वर्ष जिल्लामा तोरीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर एक मेट्रिक टन रहेको भए पनि यो वर्ष २ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ। कार्यालयका योजना अधिकृत उमराज अर्याल निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले तोरी खेती गर्न थालेका छन्।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो ५५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा डिजिटल प्रडक्ट तथा अन्य सेवामा छुट दिने भएको छ।
बैंकको ५५औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले उक्त सेवाबाट कारोबार गरी यो सेवाको सुरु गरेका छन्।