सरकारको एक वर्ष: रासायनिक मल सर्वसुलभ
प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएकामा गएको एक वर्षयता भने त्यो असजता अन्त्य भएको छ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सञ्चालक समितिको सदस्यमा महेश आचार्य
कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा महेश आचार्य मनोनयन भएका छन्।
उखु किसानलाई अनुदानबापत ८० करोड भुक्तानी
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई अनुदानवापत ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः‘झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्नुस्’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन।
बढ्यो धान उत्पादन, घट्यो क्षेत्रफल
इलाममा यस वर्ष धान उत्पादन बढेको छ। यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा तीन मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका प्रमुख टोनी बर्देवाले जानकारी दिए।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करोडौँको कृषि कार्यक्रम
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरि कृषि उपजजन्य कार्यक्रममा गर्न लागिएको छ।विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश मार्फत पशु तथा कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो।
उखु किसानले पाउने भए ५२ करोड बक्यौता
उखु किसानले अनुदानबापत गत वर्षको ५२ करोड रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पाउने भएका छन्।
कृषि क्षेत्रको लगानी प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड
कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानी प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
कृषि रूपान्तरणका लागि ‘सिक र कमाउ’
विश्वव्यापीरूपमा विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षालाई धेरैजसो व्यक्तिको पेसागत जीवनको आधार मानिन्छ। विश्वविद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
किसान रुवाएर समृद्धि आउँदैन
निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्।
कृषिमा लगानी प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा विज्ञको जोड
कृषिमा लगानी प्रकृतिमैत्री हुनुपर्ने विज्ञले जोड दिएका छन्।खाद्यका लागि कृषि अभियानको आज आइतबार आयोजना गरेको आवधिक योजनामा खाना र खेतीपाती पर्यावरणीय कृषिको प्रस्तावना विषयक छलफल कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
जसले सरकारी अनुदान अस्वीकार गरे!
चितवनका नमुना किसानमध्येमा पर्ने उनीहरू भन्छन्– झन्झटिलो सरकारी अनुदान लिन धाइरहनुभन्दा खेतबारीमै काम गर्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ।
बैंकले मर्जर र एफपीओको मुद्दा हारे
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एफपीओमा लगाएको करको मुद्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हारेका छन्।
‘इयर अफ मिलेट्स’ मा नेपालको तस्बिर उत्कृष्ट ५ मा पर्न सफल
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ‘इयर अफ मिलेट्स’ प्रतियोगितामा नेपालको फोटो उत्कृष्ट ५ मा पर्न सफल भएको छ।
‘बाँझो जमिनमा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम’
तनहुँमा कृषि र पशुपालन घट्न थालेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘बाँझो जमिनमा घाँस खेती प्रवर्धन कार्यक्रम’ अगाडि बढाइएको छ।