विश्वव्यापी रूपमा विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षालाई धेरैजसो व्यक्तिको पेसागत जीवनको आधार मानिन्छ। विश्वविद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रममा नै विभिन्नखालका ‘सिक र कमाउ’ प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ जसले विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्दै गर्दा व्यावहारिक कार्य अनुभव लिने अवसर प्रदान गर्दछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको नर्थइस्टर्न युनिभर्सिटीले सहकारी शिक्षा सञ्चालन गरेको छ जहाँ कक्षा कोठाको सैद्धान्तिक ज्ञान सिकाइ र उनीहरूको अध्ययनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्थानहरूमा पूर्ण–समयको कामलाई सेमेस्टर तहमा नै वैकल्पिक तरिकाले अगाडि लगिन्छ। यसो गर्र्दा विद्यार्थीले आफ्नो सिप र ज्ञान दुवै शैक्षिक र व्यावसायिक सन्दर्भहरूमा सहजरूपमा लागु गर्न सक्ने अपेक्षा राखिन्छ।

‘सिक र कमाउ’ योजनाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रत्यक्षरूपले अनगिन्ती फाइदा पुर्‍याउँछ। अध्ययन र कामलाई सँगै लंजाँदा युवाहरूले पढाइ र अन्य खर्चका लागि अभिभावकसँग पूर्ण रूपले भर पर्नुपर्ने हुँदैन।

विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने व्यावहारिक सिपले उनीहरूको शैक्षिक ज्ञानलाई पूरक बनाउँछ। यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई वास्तविक–विश्व कामको वातावरण र हासिल गर्न सक्ने अपेक्षाहरू देखाउँछ र उनीहरूलाई अगाडिको पेसागत भविष्यका लागि तयार बनाउँछ।

काम र शैक्षिक जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास हँुदा विद्यार्थीको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान वृद्धि हुन्छ। अन्ततः विश्वविद्यालयहरूले तय गरेका देश विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा यसले योगदान पुर्‍याउँछ।

‘सिक र कमाउ’ योजना कमजोर पक्ष

२०५८ सालदेखि नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको सम्झौताअनुसार प्रत्येक बर्ष नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट कृषि स्नातक हासिल गरिसकेपछि छानिएका विद्यार्थी ‘सिक र कमाउयोजना’ अन्तर्गत इजरायल जान्छन् जहाँ उनीहरूले ११ महिनासम्म हप्ताको पाँच दिन त्यहाँका विभिन्न कृषि फार्महरूमा काम प्रशिक्षणर एक दिन विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्छन्।

उक्त अवधिपश्चात उनीहरूले कमाइसँगै कृषिसँग सम्बन्धित सिप र ज्ञान हासिल गर्छन्। यस अर्थमा यो कार्यक्रम अति नै सराहनीय ठानिँदै आएको छ।

तर २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास विद्रोहीहरूद्वारा इजरायलमा भएको आक्रमणमा उक्त योजनाअन्तर्गत इजरायल गएका १० नेपाली विद्यार्थी मारिएपछि उक्त योजनाको भविष्य अनिश्चित जस्तै देखिन्छ।

सिकाइ र कमाइ दुवै प्रभावकारी भनिएपनि देश फर्किएपछि उनीहरूको ज्ञान, सिप कुन हदसम्म हाम्रो कृषि रूपान्तरणका लागि उपयोग भयो भन्ने कुराको पनि कुनै लेखाजोखा छैन।

कृषि शिक्षामै ‘सिक र कमाउ’ कार्यक्रमको आवश्यकता

कृषि शिक्षा र उत्पादनमा दिगो विकासको दृष्टिले हाम्रा विश्वविद्यालयमा नै सिक्ने र कमाउने कार्यक्रमहरूसुरु गर्नु उपयुक्त विकल्प हो। हाल कृषि स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गतका पाठ्यक्रमहरूमा विद्यार्थीलाई सिक्नुका साथै कृषि उद्यममा प्रेरित गर्नेखालका विषयहरू समावेश गरिएका भए पनि व्यावहारिकरूपमा ती पर्याप्त छैनन्।

कृषि स्नातक तहमा अध्ययन गर्दागर्दै र स्नातकपश्चात सरकारी तहबाट कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने नीति, कार्यक्रम हुने हो भने सिक र कमाउ कार्यक्रम देशभित्र नै सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ।

उदाहरणका लागि चार वर्षे कृषि स्नातक अध्ययनका क्रमका कुनै एक सेमेस्टरमा विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा लगाउन सकिन्छ। अनुसन्धानमा लाग्दा उनीहरूमा अनुसन्धानसम्बन्धी सिप विकास हुनुका साथै सम्बन्धित क्याम्पसहरूको अनुसन्धानसम्बन्धी क्षमता सुदृढ हुँदै जान्छ।

 साथै यसले विद्यार्थीमा कुनै पनि विषय वा सवालसम्बन्धीको बुझाइ र सिकाइप्रतिको धारणा वा प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसको पछिल्लो सेमेस्टरमा विद्यार्थीलाई बजार मागलाई आधार बनाइ बाली वा पशु उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा परिचालन गर्न सकिन्छ। यस्ता परियोजनामा विद्यार्थीले दर्शाएको क्षमता, उनीहरूले हासिल गरेका ज्ञान, सिपलाई आधार मानेर उनीहरूको मूल्यांकन हुने पद्धति बनाउनुपर्छ।

यसबाहेक व्यावसायिक कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू प्रवर्धन गर्न तर्जुमा भएका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी परियोजनाहरू कृषि कलेज तथा स्कुलहरू वरिपरि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ जसमा विद्यार्थी पार्टटाइम कामदार, इन्र्टन वा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित हुन सक्छन्।

आर्थिक पक्ष

यसरी अनुसन्धान र उत्पादनमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले बिउबिजन र अन्य आवश्यक सामग्री खरिदका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। हाल विभिन्न क्याम्पसमा प्रत्येक वर्ष करिव २००० विद्यार्थी कृषि स्नातक अध्ययनका लागि भर्ना हुन्छन्।

 प्रति विद्यार्थी अनुसन्धानका लािग ५० हजार र उत्पादनका लागि अर्को ५० हजार रुपियाँ रकम अनुदान सहयोग गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष राज्यलाई करिब २० करोड रुपियाँ भार पर्ने देखिन्छ।

विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष तवरबाट उत्पादन सम्बन्धी काममा लाग्दा दुईवटा तरिकाबाट आर्थिक लाभ हुन सक्छ।

करिब दुई हजार विद्यार्थी कम्तीमा ६ महिनाका लािग उत्पादनमा परिचालन हुँदा उत्पादित उपजहरूबाट विदेशबाट आयात गरिने कृषि उपजहरू केही हदसम्म प्रतिस्थापित हुन सक्छ।

सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञानहरू उत्पादनमा प्रयोग हुँदा त्यसको बजारीकरणपश्चातको आम्दानी पक्कै पनि लागतभन्दा बढी नै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। आम्दानीको केही हिस्सा फेरि कोषमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि उचित हुन सक्दछ।

व्यावसायीकरणमा टेवा

यसरी कृषि उद्यमसम्बन्धी ज्ञान, सिप हासिल गरेका केही प्रतिशत कृषि स्नातक विद्यार्थी अध्ययनपश्चात उद्यमीका रूपमा बिकास हुने सम्भावना हुन्छ। उदाहरणका लागि दुई हजारको पाँच प्रतिशत विद्यार्थी अर्थात प्रत्येक वर्ष एक सय जना कृषि स्नातक विद्यार्थी कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा लागे भने पनि यसले कृषिको व्यावसायीकरणलाई राम्रो टेवा पुर्‍याउन सक्छ।

अपरिहार्य राज्यको सहयोग

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा एकजना कृषि स्नातक पढाउन सरकारको लगभग ६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ। तर कृषि स्नातक तहमा भर्ना हुनासाथ अधिकांश विद्यार्थीको मानसिकता विदेश पलायन हुनेखालको देखिन्छ। तिनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीसिर्जना गरी कृषि विकासमा उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। राज्यका तीनै तहका सरकारले पनि कृषि उद्यममा लाग्न चाहने कृषि स्नातकहरूलाई आकर्षित गर्नेखालका नीति ल्याउनुपर्छ।

स्थानीय सरकारहरूले व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सहकारीमूलक तवरबाट कृषि उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई खेती गर्न आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउनुका साथै आर्थिक अनुदान दिन सक्छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारबाट एक जना मात्र कृषि स्नातकलाई कृषि उद्यमका लागि सहयोग भयो भने पनि देशभर ७५३ कृषि स्नातक कृषि उद्यमीका रूपमा रूपान्तरित हुन सक्छन्।

-श्रेष्ठ हाल चीनको साउथवेस्ट युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि गर्दै छन्।

प्रकाशित: २ पुस २०८० ००:२८ सोमबार