कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानी प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियान सम्बन्धमा आइतबार आयोजना गरिएको ‘आवधिक योजनामा खाना र खेतीपातीः पर्यावरणीय कृषिको प्रस्तावना’ विषयक छलफल कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्।

१६औं आवधिक योजना निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमाथि सम्बन्धित सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ। कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले प्रकृतिमैत्री कृषि निर्माणको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताए।

‘कृषिको लगानी प्रकृतिमैत्री हुनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘पर्यावरणीय र वातावरणीय हानीविहीन प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ।’

कृषि विज्ञ छवि पौडेलले पर्यावरणीय कृषिलाई पारम्परिक कृषि नभई विज्ञानको रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। कृषिका मुख्य संकटहरूमा भू उपयोगको संकट, कृषिमा न्यून लगानी र भू उपयोगको समस्या पर्दछन्, तिनको सम्बोधन नभए नेपालमा खाद्य संकट हुने बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतले आवधिक योजना निर्माण गर्दा कृषिलाई प्रकृति संरक्षणमा जोड्नुपर्ने बताए। योजनाका लक्ष्यहरू कोरोना र अन्य प्रतिकूल अवस्थाको कारणले पूरा हुन नसकेको बताए।

छलफलमा संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य विनिता कठायत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव  डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेश जैसी, कृषि विज्ञ छवि पौडेल लगायतको सहभागिता थियो।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आवधिक योजनामा पर्यावरणीय कृषिको प्रस्तावना विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले छलफलहरूमा कृषि क्षेत्रको आयातको तथ्यांकलाई सतही व्याख्या गर्ने गरेको बताए।

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले पारिवारिक कृषिको मर्म, सरकार र सरोकारवालाले नबुझेको बताइन्।

कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रसार निर्देशक महेश जैसीले कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान र विकासको सहअस्तित्व निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

लिवर्डबाट रीता गुरुङले नीति निर्माण बीचको तालमेलको प्रश्न उठाउने, विविध योजना बनेको तर योजना एकीकृत ढंगले अगाडि नबढेको बताइन्।

प्रकाशित: २ पुस २०८० ०१:०२ सोमबार