प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको चाहनाअनुरुप नेपालको संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनजस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०७९ का अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएकी छन्।
संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूलाई संविधानभित्र रहेर भन्दा पनि आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रयास भएका छन्। दलहरूले संविधानलाई जबर्जस्त तरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्न खोज्दा संविधान डगमगाउन थालेको छ। त्यसले गर्दा संवैधानिक अंगहरू कमजोर र निकम्माप्रायः बन्न पुगेका छन्।
समयक्रम र आवश्यकता अनुसार संविधानमा सुधार र परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। तर, त्यो संसद्मार्फत नै गर्नुपर्छ। यसभन्दा बाहिर जाने अधिकार र छुट राष्ट्राध्यक्षदेखि कसैलाई पनि छैन।
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी गर्दाका पीडा कहिल्यै भुल्न सकिँदैन। संविधानसभाका दुई कार्यकाल यसको निर्माणमा खर्च भएका छन्।
'नेपालमा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने प्रयास भए। नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने कुचेष्टा, लोकतान्त्रिक बाटोमा जान नदिने चेष्टालाई हामीले पराजित गरेर देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाएका छौँ', उनले भने।
संविधानको सात वर्षे यात्रा, युवा सँग-सँगै पदयात्रा भन्ने मुल नारा का साथ पदयात्रा गर्ने लागेको हो। असोज १ गते शनिबार बिहान पौने ७ बजेबाट सुरु हुने पदयात्रामा सहभागी हुन एमालेले सबैमा आह्वान गरेको छ।
उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेलाई प्रस्ताव गर्ने दाहालको तयारी छ। महासचिवका दाबेदारहरू महरा, भुसाल, शर्मा, पुन र गजुरेललाई दाहालले उपाध्यक्ष र उपमहासचिवमा व्यवस्थापन गर्ने भएका हुन्।
आज प्रजातन्त्रको नाममा तपाईँसमेतले दिएका मतले राष्ट्र अधोगतिमा पुगेको छ। दोषी को? भोका दरिद्र नेपालीको उद्धार र विकासबारे कार्य गर्दै जनचेतना उत्पन्न्न गरेमा नेपाललाई तार जालीले घेर्न आवश्यक छैन।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उठ्नै नदिने काम गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत मुलुकभर करिब एक दर्जन स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्।
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)देखि लिएर, एमसीसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौंताको ठाडो उलंघन गरेर सरकारले कुनै हिच्किचाहट नगरी २ वर्ष म्याद थप गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने पनि बताए।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
पूर्वमन्त्री मिथिला चौधरीको ५७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति निधन भएको छ। भारतको दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा चौधरीको मृत्यु भएको छोरी रक्षाले जानकारी दिएकी छिन्।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
