पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि
सन् २०२३ मा पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कोपसँग न्यायको अपेक्षा
बिहीबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्षराष्ट्रको २८औं सम्मेलन (कोप-२८) सुरु हुँदै छ।
खनिज इन्धनमा लगानी बन्द गर्न जापानसँग माग
खनिज इन्धनमा गरिने लगानी बन्द गर्न जापान सरकार र जी-७ समूहसँग माग गर्दै वातावरण तथा जलवायु अभियान्ताहरूले बिहीबार काठमाडौस्थित जापानी राजदूतावासअगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
जलवायु वित्त आकर्षित गर्न पहल कमजोर
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याउन र समग्र जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट वित्तीय सहयोग भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
२०२६ सम्म तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्नेः अध्ययन
विश्व मौसम संगठन (ओएमआई) का लागि ११ वटा विभिन्न संस्थाका मौसमविद् सम्मिलित टोलीले सोमबार अबेर सार्वजनिक गरेको एक आकलनअनुसार तापक्रम वृद्धिको तोकिएको सीमा अबदेखि सन् २०२६ को अन्त्यसम्म कुनै पनि बेला पार हुन सक्ने ४८ प्रतिशत सम्भावना देखिएको छ।
ग्लास्गोपछिको गन्तव्य
विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययन र आकलनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व असफल बनेको देखाएको सन्दर्भमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अपेक्षालाई जीवित राख्न ग्लास्गो सम्मेलनको महत्व बढेको हो ।
जलवायु विश्व सम्मेलन सुरूः पर्वतीय राष्ट्रका समस्या सम्बोधनमा नेपालको जोड
विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला अध्ययनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व समुदाय असफल बनेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता: ‘कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर’
अध्ययनमा युरोपियन युनियनसहित विश्वका ३६ प्रमुख राष्ट्र समेटिएकोमा तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र सीमित पार्ने दिशामा गाम्बियाले मात्र काम गरेको पाइएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा यी राष्ट्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
जलवायु परिवर्तनका लक्ष्य परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुरूप ४ वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई परिमार्जन गर्ने एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृत गरेको छ।
जलवायु अजेन्डा फेरि प्राथमिकतामा पर्ला
अमेरिकाले अप्रिल २०१६ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताअन्तर्गत स्थापना गरिएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता उसले गरेको थियो।
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएकोमा राष्ट्रसंघद्वारा दुःख व्यक्त
संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएकोका संयुक्त राष्ट्रसंघले दुःख व्यक्त गरेको छ।
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका औपचारिक रुपमा बाहिरियो
संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बुधबार औपचारिक रुपमा बाहिरिएको छ।