बिहीबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्षराष्ट्रको २८औं सम्मेलन (कोप-२८) सुरु हुँदै छ। जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी, विश्वको सरदर तापमानलाई बढ्न नदिन थप योजना, पेरिस सम्झौताको प्रगति समीक्षा (ग्लोबल स्टकटेक) तथा समावेशितालगायतका विषय यो सम्मेलनका प्रमुख मुद्दा रहेका छन्। विश्वका झन्डै २ सय देशका प्रतिनिधि तथा नेताहरू सहभागी रहने र अन्य सरोकारवालाहरूसहित हजारौंको उपस्थिति हुने यो सम्मेलन १३ दिनसम्म चल्नेछ।

सम्मेलनको सुरुमा डिसेम्बर १ र २ मा हुने शिखर सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालसहित १६० देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उच्च राजनीतिक सत्रपश्चात् पक्षराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू जलवायु वार्तामा सरिक हुनेछन् र सम्मेलनमा तोकेका अजेन्डामा सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछन्। सँगसँगै सम्मेलनका सहभागीहरूले कैयन् विषयगत छलफल गर्नेछन् भने जलवायु विज्ञानको विषय र यो क्षेत्रमा रहेका असल अभ्यासलाई साझेदारी गर्नेछन्।

जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको परिप्रेक्ष्यमा यो सम्मेलनको आफ्नै महत्ता छ। विशेषगरी पछिल्ला अध्ययन प्रतिवेदनहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि भएको र यसले पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणाली तथा मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिएको देखाएका छन्। जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले यो शताब्दीको अन्तसम्ममा सरदर तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखे तापनि अहिले नै यो औसत तापमान १.३ डिग्रीले बढिसकेको छ। खनिज इन्धनको निरन्तर र बेरोकतोक प्रयोगका कारण हरितगृह ग्यासको उच्च उत्सर्जन भई पृथ्वीको तापमान यसरी लगातार बढेको हो। पेरिस सम्झौताले विकसित देशहरूले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक सहयोग गराउनुपर्ने भनेर प्रस्ट तोके पनि यी राष्ट्रले अपेक्षित हिसाबले वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएका छैनन्। समुन्द्री तटका राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र तथा अन्य विकासोन्मुख राष्ट्र गहिरिँदो जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले अग्रणी सूचीमा पर्छन्। जलवायु संकटलाई थेग्न विश्वका राष्ट्रहरूको क्षमता फरक फरक रहे पनि यो संकटले सबैलाई पिरोलेको छ। जंगली आगो, उच्च तापमान, डुबानलगायतका विपद्ले ग्लोबल साउथमा मात्र होइन, अमेरिका र युरोपका राष्ट्रसमेत प्रभावित छन्। यस सन्दर्भमा विकसित, विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सहकार्य आवश्यक छ। यो सामूहिक चुनौती सामना गर्न र पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न विश्व अझै गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। यस हिसाबले दुबई सम्मेलनमा संकट निवारणका लागि ठोस कार्ययोजनामा सहमति जुट्नु आवश्यक देखिएको छ।

यो सम्मेलनमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु न्यायको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने बताउँदै आएका छन्। पछिल्ला अभिव्यक्तिमा नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि जलवायु वित्तको सुनिश्चतताको विषय ‘माग्ने विषय’ नभई ‘अधिकारको विषय’ हो भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। यस प्रसंगमा नेपालले आफ्नो चासो र चिन्तालाई कसरी प्रस्तुत गर्छ र नेपालले खेप्नुपरेको जलवायुजन्य संकटलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा कसरी प्रभावकारी हिसाबले विश्वमञ्चमा राख्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरेर हिमालय क्षेत्रमा परेको जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी बनाएका छन्। गुटेरेसले दिएको यो बलियो आधारलाई नेपालले यो सम्मेलनमा कसरी प्रस्तुत गर्छ र नेपालजस्तो पर्वतीय राष्ट्रको हितमा विश्वको ध्यान कति केन्द्रित गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

जलवायु विज्ञानको फगत विषय मात्र नभई जनजीविका, राजनीति र विश्व भूराजनीतिसँग जोडिएको विषय बन्दै गएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अख्तियार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनजस्तो बहुआयामिक र बहुविषयक सन्दर्भलाई नेतृत्व दिन नेपालले छुट्टै शक्तिशाली संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ। विशेषगरी जलवायु वार्तामा हरेक वर्ष सहभागी हुने टोली परिवर्तन भइरहँदा समस्या हुने स्वयं सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले नेपालको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त भित्र्याउन, जलवायु परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा तीनै तहका सरकारबिच यो विषयमा सहकार्य र समन्वय स्थापना गर्न सार्कका अन्य राष्ट्रले व्यवस्था गरेझैं छुट्टै जलवायु मन्त्रालयको गठन गर्न आवश्यक देखिएको छ। सँगसँगै आगामी पुस्ताको समृद्धि र समुन्नत भविष्यका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता र निरन्तर सहयोग आवश्यक देखिएको छ।  

प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ००:१७ मंगलबार