१० माघ २०७७ शनिबार
राजनीति

जलवायु अजेन्डा फेरि प्राथमिकतामा पर्ला

अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट आधिकारिक रुपमा यही नोभेम्बर ४ मा हात झिक्यो। डोनाल्ड ट्रम्पले आफू अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको केही महिनापछि अर्थात् २०१७ को जुनदेखि नै सो सम्झौताबाट बाहिरने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि तीन वर्षसम्म त्यसबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधानका कारण ट्रम्पले सुुरु गरेको बहिर्गमन प्रक्रियाले गत साता औपचारिक रुपमा पूर्णता पाएको थियो। मानव जातिको भविष्यसँग जोडिएको यो ऐतिहासिक सम्झौताबाट बाहिरिनेमा एक मात्र राष्ट्र अमेरिका बनेको छ। विश्वको तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएको हरित ग्यास उत्सर्जनमा चीनपछि अमेरिका दोस्रो स्थानमा आउँछ।

अमेरिकाले अप्रिल २०१६ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताअन्तर्गत स्थापना गरिएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता उसले गरेको थियो।

औपचारिक रुपमा सो सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भएका जो वाइडेन (उनी राष्ट्रपतीय चुनवामा विजयी भैसकेका छन्) ले ट्विट गरेका थिए, ‘आज औपचारिक रुपमा पेरिस सम्झौताबाट ट्रम्प प्रशासन बाहिरिएको छ र आजको ७७ दिनमा वाइडेन प्रशासन पुनः यो सम्झौतामा जोडिनेछ।’ वाइडेनको सो ट्विटलाई झन्डै ८ लाख मानिसले लाइक र साढे ९ हजारले रिट्विट गरेका छन्।

निकै ठूलो रस्साकस्सी र प्रतिस्पर्धापछि अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार वाइडेन विजयी भएका छन्। केही राज्यमा मतगणना जारी रहे पनि उनले आवश्यक बहुमत ल्याइसेका छन्। उनको यो विजयसँगै जलवायु परिवर्तनको विषयले रक्तसञ्चार पाएको छ। हुन पनि अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव–२०२० मा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि जोडिएको थियो। ट्रम्पको जलवायु परिवर्तन सम्झौताप्रतिको अनुदार रवैयाको वाइडेनले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै जलवायुको विषयलाई महŒवका साथ उठाउँदै आएका छन्। २०१६ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अमेरिकामा बाराक ओवामा राष्ट्रपति र वाइडेन उपराष्ट्रपति थिए। २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वका १ सय ९७ पक्ष राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि अर्थात युएन एफसिसिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यही महासन्धिलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ।

विश्वका राष्ट्रहरुको सामूहिक प्रतिबद्धतासहितको यो सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १ दशमलब ५ डिग्रीले मात्र तापमान वृद्धि सीमित गर्ने उद्देश्य लिएको छ। विभिन्न अध्ययनले हरितगृह ग्यासका कारण विश्व तापमान वृद्धि भइरहेको देखाएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रका ४७ वटा हिमताल विस्फोट हुन सक्ने इसिमोड र युएनडिपीले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाढीपहिरो जस्ता विपत्ले नेपालमा बर्सेनि सयौं मानिसको ज्यान जाने गरेको छ।

वाइडेनको चुनावी प्रतिबद्धतामा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने, चार वर्षमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात, अटो उद्योग, हाउजिङ तथा निर्माण कार्य, प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय न्यायलगायतका हरित क्षेत्रमा २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी उनले विद्युतीय गाडी प्रवर्धनसहित अटो उद्योगमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएका छन्।

के भन्छन् नेपाली विज्ञ
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भएर काम गरिसकेका डा. महेश्वर ढकाल अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित वाइडेनको प्रतिबद्धताले अमेरिकालाई विश्व समुदायसँग पुनः जोडिन सहयोग गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस महासन्धि कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नैतिक बल मिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित वाइडेनको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अमेरिकाले दिने आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोगमा मुखरित हुन आवश्यक छ।’ अहिले उनी गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव छन्।

‘जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित समस्या मŒवपूर्ण विषय हो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपछ,’ प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्हरुले विश्वमा ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ, भएको छ, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न विश्व समुदाय एक हुनुपर्छ।’ क्षेत्री अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विज्ञान र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अस्वीकार गर्दा विश्व समुदायमा अन्योल तथा पेरिस सम्झौतामा ठेस पुगेको ठान्छन्।

‘अमेरिका यो सम्झौतामा रहँदा हरितगृह ग्यास अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने चीन, भारतलगायतका देशलाई प्रभावकारी कदम चाल्न दबाब हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

स्मरणीय छ, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यको अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता ‘क्योटो प्रोटोकल’ मा पनि अमेरिका सहभागी नहुँदा जापान, क्यानडा तथा अस्ट्रेलियालगायतका देशले हात झिकेका थिए।

\सन २०२० देखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन सुरु भएको छ। सम्झौतामा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई बर्सेनि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

नेपालका चुरे क्षेत्र र गण्डकी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, जलवायु अनुकूलन आयोजना तथा जलवायु परिवर्तन तयारी आयोजना सञ्चालनमा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत निर्माण गरिएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट सहयोग छ। विश्वमा हुने कुल कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान मात्र शून्य दशमलब शून्य २७ छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा छ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७७ ०७:३३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App