स्ववियू निर्वाचनको तयारीमा जुट्न अनेरास्ववियूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्ववियू निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पाटी निकट विद्यार्र्थी संगठन अनेरास्ववियूलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्ववियू निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पाटी निकट विद्यार्र्थी संगठन अनेरास्ववियूलाई निर्देशन दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले यही फागुन ७ गते सातौँ निर्वाचन दिवस मनाउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकालमा बार्गेनिङ गर्न थालेको छ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराए पनि निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गरेको खर्चको रकम भुक्तानी गर्न निर्वाचन आयोगले सकिरहेको छैन।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले फागुन २५ गते बिहीवार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुने बताए। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रयास गरेपनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौंमा नै हुने बताए।
आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो फागुन २५ गते बिहीबार र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते शुक्रबार हुनेगरी आज मिति तोकेको हो।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ २३ गतेलाई तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धि ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमालेसहित सत्तारुढ राजनीतिक दल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन तत्काल नगराउने रणनीतिमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
१४ महिनाअघि सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकार तथा सम्बद्ध निकायले हेलचेक्रयाइँ गरेको पाइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ‘केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति’ गठन गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।