निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताएका छन्।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने बारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको तर नेताहरुबाट नै निर्वाचन खर्चको पद्धति मिचेर गल्ती गरिरहेको बताए।

उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित ७ अर्ब रुपैयाँमा निर्वाचन सकेको बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरेपनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताए।

आयोगले निर्वाचन खर्चमा खर्च कटौती गर्दै गइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढीरहेको उनको भनाइ छ। उनले निर्वाचनको पद्धति मिचेर खर्च गर्नेहरुले नै निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने बताए। उनले जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकार माथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु सरह भएको बताए।

अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन उनले चेतावनी दिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अर्को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कानून निर्माण गरिरहेको बताए।

उनले तत्काल नै स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक हुँदा प्रदेश सभाका एजेण्डाहरु ओझेलमा परेको महशुस गरेको पनि उनको भनाइ छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फरक वर्षमा गर्दा उपयुक्त हुने उनको प्रस्ताव छ। 

प्रकाशित: २० माघ २०७९ १०:२० शुक्रबार