१४ महिनाअघि सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकार तथा सम्बद्ध निकायले हेलचेक्रयाइँ गरेको पाइएको छ। गत वर्षको कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म १५ दिन लगाएर १२औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गरिएको थियो। जनगणना सकिएको दुई महिनामै तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) ले यसको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ।

विभागले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेलामै ८ देखि ९ महिनाभित्र जनगणनाको अन्तिम नतिजा बाहिर ल्याउने घोषणा गरेको थियो। झन्डै १२ महिना बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। जनगणना सम्पन्न गर्न राज्यले भन्डै ३ अर्ब रकम खर्चेको थियो भने गणकसहित ५० हजार कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाएका थियो।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो र नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको १२औं शृंखला अन्तर्गत सम्पन्न जनगणनाको अद्यावधिक नतिजाले तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना नीति तथा प्राथमिकता तयार गर्न सघाउ पुग्छ। जनसंख्याको आकारप्रकार, रुझान तथा विशेषताका आधारमा मात्र लक्षित समूहको हित हुनेगरी राज्यले उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संघीय विभाज्य कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय बजेट निर्माणमा जनसंख्याको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ।

आखिर किन जनगणना सार्वजनिक गरिएको छैन? जनगणनाको महत्त्वपूर्ण नतिजालाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको र उनले समय नदिँदा त्यसो हुन नसकेको सरकारी अधिकारी स्विकार्छन्। अन्य प्राथमिकता र कार्यसूचीमा रहेको सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक ध्यान नदिएको देखिएको छ। कतिपयले जनगणनाको नतिजाले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावमा संघीय तथा प्रदेश संसद् सदस्यको मतभारलाई प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने कानुनी अड्चनलाई कारक मानेका छन्। सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले यस्तो तर्क गरेका हुन्। त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुस १३ गते यो नतिजालाई सार्वजनिक गर्ने भनेर कार्यक्रम तय गरिएको थियो तर त्यसअघि नै सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसो हुन सकेन।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहेकोमा तथ्यांक ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रूपान्तरण भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी र मातहतमा रहेको कार्यालयले समेत यति धेरै महत्त्वपूर्ण नतिजालाई सार्वजनिक गर्न हेलचेक्र्याइँ र ढिलाइ गर्नुलाई स्वीकारयोग्य विषय मान्न नसकिने योजनाविद्हरूको ठहर छ।

‘जनगणनाको नतिजाको ढिलाइले यसको सान्दर्भिकतालाई कमजोर बनाउँछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीश पोखरेल भन्छन्। प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको जनसंख्या अपेक्षित हिसाबले नबढेको, प्रजनन दर घटेको र दक्षिणी समथर भूमिमा जनआवादी बढेको देखाएको चर्चा गर्दै पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘जनसंख्याको परिवर्तित रुझानलाई छिटो आत्मसात् गर्न सके मात्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सघाउ पुग्छ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख सहसचिव नेबिललाल श्रेष्ठको जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न कुनै कठिनाइ नरहेको र प्रधानमन्त्रीको अनुकूल समय पर्खिरहेको बताउँछन्।

कार्यालयले यसका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘सँगसँगै हामीले यो समयमा प्रदेशगत तथा स्थानीय तहका तथ्यांक विश्लेषणका थप काम गरिरहेका छौं। अबको १०–१२ दिनमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्। जनगणनाको अद्यावधिक नतिजा सार्वजनिक नहुँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले यसका विषयमा निरन्तर चासो राखेको तथ्यांक अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

उता निर्वाचन आयोगले जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक नहुनुमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको आसन्न चुनावको कुनै हात नरहेको बताएको छ। सांसदहरूको मतभारमा पर्ने फेरबदलका कारण जनगणनाको नतिजा सार्वजनिकीकरणमा आयोगले कुनै व्यवधान नगरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। ‘हाम्रो कारणले जनगणनाको नतिजा रोकिएको होइन र रोकिनुहुँदैन,’ शर्माले भने। कानुनले मतभार निर्धारण पछिल्लो जनगणनाका आधारमा गर्न भनेको तर्क गर्दै उनले जनगणनाको अन्तिम नतिजा आए आयोगले सोहीअनुसार मतभार निर्धारण गरेर चुनाव गर्ने बताए।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ५४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संघीय सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभाको सदस्यको मतभार ४८ तोकेको छ। २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको जनसंख्याअनुसार यो मतभार निर्धारण भएको हो।

संघीय संसद्को मतभार निर्णारण गर्दा देशको कुल जनसंख्यालाई संघीय संसद्का कुल संख्याले भाग गरेर आउने अंकलाई १ हजारले भाग गरेर निकालिन्छ भने प्रदेशसभाको सदस्यको मतभार निकाल्दा देशको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्याले भाग गर्दा आउने अंकलाई १ हजार ले भाग गरेर निकालिन्छ। यही सूत्रअनुसार संघीय र प्रदेशसभा संसद्को मतभार तय गरिएको हो।

२०७८ मा गरिएको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ। यो जनसंख्याका हिसाबले संघीय सांसद सदस्यको मतभार बढेर ८७ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ पुग्ने देखिन्छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेल नयाँ मतगणनाको नतिजाअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न खास समस्या छैन।

‘ऐनमा मतभार निर्धारण गर्दा पछिल्लो जनगणनाका आधारमा गर्ने भनिएको छ र २०६८ सालको नतिजालाई उदाहरण मात्र लिइएको हो। जनगणनाको नतिजा नयाँ आउँदा सोहीअनुसारको व्यवस्था हुनेछ,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

प्रकाशित: १० माघ २०७९ ००:४९ मंगलबार