निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। घरको सिंहदबारका रूपमा परिचत स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले संवैधानिक आयोगले तोकेको विवरण समयमा बुझाउनुको सट्टा उल्टै संवैधानिक सीमा मिच्दै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर जरिवाना मिनाहाको माग गरेका हुन्।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसहितको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दाहाललाई भेटेर आम जनताका सरोकारका विषय नभई आफैं आयोगले तोकेको समयभित्र विवरण बुझाउन अटेर गरे बापत बुझाउनुपर्ने जरिवाना मिनाहाका लागि अनुनय गरेका हुन्। आयोगले भनेको समयभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने साना र कमजोर उम्मेदवारले विवरण मात्र होइन, जरिवाना समेत बुझाइरहेका छन्। तर जनताबाट अनुमोदित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले खर्च विवरण बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिवाना तोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले आफूहरूलाई आतंकित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई तोकिएको समयमा बुझाउनुपर्ने चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगद्वारा कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा सरोकार राख्नु हाम्रो कर्तव्य ठानी स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण विविध कारणले नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तिराउने निर्णयको कार्यान्वयनलाई रोकी मिनाहा गराउनका निमित्त हार्दिक निवेदन गर्दछौं,’ ढुंगाना र पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।

निर्वाचन आयोगको पटकपटकको पत्राचार र आग्रहलाई समेत अटेर गर्दै बसेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भने जरिवाना गर्नुपूर्व निर्वाचन आयोगद्वारा सफाइको मौकासमेत नदिएको उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न लाखौं खर्च गरेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको निवेदनमा विशेष गरी महिला, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यकबाट उमेदवार भएकाहरू जरिवानाको रकम जोहो गर्दा घरसम्पत्ति बिक्री गरेर सुकुमबासी हुनुपर्ने वा ऋण लिएर चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने जनाएका छन्।

सत्ता र शक्तिको आडमा संवैधानिक आयोगले तोकेको विवरण बुझाउन अटेर गरेका उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितालाई समेत कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्। वर्तमान संविधानको समावेशिता, प्राकृतिक, आर्थिक र कानुनी न्यायविपरीत भएको भन्दै उनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न र जरिवाना लिइसकेका उम्मेदवारहरूको पनि रकम फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ९ माघ २०७९ ०१:३६ सोमबार