बीस वर्षपछि काजकिरिया
मृतक श्रीरामका दाइ हरिश्चन्द्रका अनुसार यस बीचमा धार्मिक परम्पराअनुसार दाइको काजकिरिया गर्ने निर्णय भए पनि विभिन्न कारणले गर्न नसकिएको हुँदा अहिले आएर दाहसंस्कार र काजकिरिया गरिएको हो।
२ माघ २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई २० वर्षपछि प्रमाण पत्र
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कपिलवस्तुको तौलिहवामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई प्रमण पत्र प्रदान गरेको हो। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीको अगुवाईमा आएको टोलीले बेपत्ता पारिएका १६ परिवारलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको हो।
द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेका पीडितका पीडाः न सरकारले हेर्यो, न घर–समाजले बुझ्यो
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादी खोज्दै गाउँ पसेको सेनाले लालसरा (नाम परिवर्तन) लाई कुटपिट गर्दै घर नजिकैको जंगलमा पुर्याएर बलात्कार मात्रै गरेन, योनीमा लठ्ठीले घोच्यो। मरी भनेर फालिएकी उनलाई केही घण्टापछि गाउँलेहरुले उद्धार गरे। माओवादी द्वन्द्वका बेला सेनाबाट बलात्कृत भएकी उनी अहिले कर्णालीको एक स्थानीय तहको उपप्रमुख छिन्।
‘कि सास कित, लाश चाहियो’
विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको थियो। अहिले विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म सम्झौताअनुरुप बेपत्ता सार्वजनिक हुन सकेनन्।
संघर्षशील नारीको कथा ‘मायाको संसार’
आयोगले द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई निधन भएकै व्यक्तिसरह राहत रकम दियो। तर, लोकेन्द्रको नाम बेपत्ताको सूचीमा समेत राखिएन। मायाले एकल महिलाका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म पाएकी छन्।
त्यो असफल शान्ति वार्ता: राजनीतिक विकास र सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्तिको सन्देश दिने ‘बाँके’
पश्चिम नेपालबाटै माओवादी युद्ध र संघर्ष सुरु भएको र शान्तिको सन्देश पनि पश्चिमबाटै भएको उनको भनाइ छ। ‘बाँकेमा भएको त्यो पहिला शान्ति वार्ता थियो,’ उनले भने, ‘तर बाँके, बर्दिया र दाङको त्यो योगदानको चर्चा हुँदैन।’ राजनीतिक विकास र सशस्त्र विद्रोह व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बाँकेले दिएको भन्दै उनले भने, ‘शान्तिको सन्देश दिने मुख्य क्षेत्र बाँकेको चर्चा नगरिनु दुःखद् हो।’
बेपत्ता श्रीमानको मृत्यु दर्ता बोकेर न्याय खोज्दै द्वन्द्वपीडित
पछिल्लो समय युद्ध लड्ने र लडाउनेहरु आलोपालो सत्तामा पुगे पनि अनाहकमा मारिने र बेपत्ता पारिनेका परिवारहरुप्रति संवेदनशील बन्ने गरेका छैनन्।
सरकारलाई गैरजिम्मेवार नबन्न खबरदारी
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार जवाफदेही बन्न तत्काल ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित मस्यौदामै असन्तुष्ट
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पीडकलाई चोख्याउने तर पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।