अबको मुख्य अजेन्डा आर्थिक विकास भएको धारणा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको बागलुङ महोत्सव २०७४ को उद्घाटन कार्यक्रममा शुक्रबार यस्तो धारणा व्यक्त भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै उत्साहप्रद नरहेको मुलुकको आर्थिक अवस्था चार महिनासम्म आउँदा पनि उस्तै रहेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिको तथ्यांक राख्ने केन्द्रीय निकाय राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले चालु आवको चार महिनासम्म पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नसकेको देखाएको हो ।
उद्योगपति विनोद चौधरीले अब देशमा आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्। नवलपरासीको सदरमुकाम परासी बजारमा नेपाली काँग्रेसद्वारा आज आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगपति चौधरीले भने, “२०४८ सालबाट अधुरो रहेको आर्थिक क्रान्तिलाई अब पूरा गर्ने बेला आएको हो।”
राजनीतिक दल, उच्च प्रशासक, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रलगायत सबैले मुलुकको पहिलो अजेन्डा ‘आर्थिक समृद्धि’ हुनुपर्छ भन्दै आएको लामो समय भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सम्पन्न भएका आधा दर्जनभन्दा धेरै चुनावका बेला राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा पनि ‘समृद्धि’ लाई नै पहिलो अजेन्डा बनाएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा भने मुलुकले समृद्धिको पहिलो अजेन्डा अहिलेसम्म पाएको छैन । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको करिब तीन दशकमा खिचातानी र सत्तालिप्साबाहेक राजनीतिक दलहरूको अर्को अजेन्डा नै छैन जस्तो देखिएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर साझा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य कार्यभार मानेको एमाले– माओवादी संयुक्त घोषणापत्रले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य अजेन्डाका रुपमा अघि सारेका हुन् । घोषणापत्रमा सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिएका एमाले र माओवादी अन्य दलप्रति भने पूरै मौन छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले मुलुकमा अब आर्थिक आन्दोलनको आवश्यकता रहको बताएका छन्। उनले मुलुकमा धेरै आन्दोलन भइसकेका उल्लेख गर्दै अब आर्थिक आन्दोलनको सुरुवात नेपाली कांग्रेसले गर्ने बताए।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले अर्थिक विकास र समृद्धिको नारा सहितको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्यो।
वीरगन्ज क्षेत्रका आर्थिक पत्रकारहरु संगठित भएका छन् । शुक्रवार सम्पन्न एक भेलाले ‘इकोनोमिक रिपोर्टरर्स एशोसिएशन’ (इआरए) अर्थात आर्थिक पत्रकार संघ गठन गरेको हो।
नेपालीमा एउटा उखान छ – पहिलो गाँसमै ढुंगा । नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो दुई महिनाले नकारात्मक संकेत देखाएको छ । यसै त विभिन्न कारणले गर्दा गतवर्षको अपेक्षा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने पूर्वानुमान गरिएको छ भने लगानीको गति त्यसैलाई सघाउने खालको छ, चिनियाँ नाकामा प्राकृतिक व्यवधानका कारण लामो समयसम्म अवरोध भयो भने भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा उत्पन्न समस्याका कारण आयात व्यापारमा पनि असर पर्यो । विकास कार्यमा सरकारी लगानी अर्थात् पुँजीगत खर्चमा तीव्रता आयो भने आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन जान्छ ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट सट्टा भर्ना पाइसकेका व्यक्तिको जग्गा तत्काल रोक्का राखेर जग्गामा व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा गरी सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिवस्तरको निर्णयलाई भूमाफियाहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी उल्टाएको पाइएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रसहित नेतृत्वको वाम गठबन्धन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको आर्थिक समृद्धि र विकासका अजेन्डामा केन्द्रित भई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा जुटेको छ ।
नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्येको एक एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाभित्र व्यापक रुपमा आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य बाहिर आएको छ। स्थानीय तहको चुनाव अघि गाउँपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापनका लागी सरकारले एक करोड बजेट पठाएको थियो।
लक्ष्मीपुरपत्तारी गाउँपालिका–१ को वडाध्यक्षमा बुधबार दिउँसो १ बजे कांग्रेसबाट शिवकुमार साहले मनोनयनपत्र दर्ता गराए । उनी मत मागिरहँदा सोही साँझ त्यस पदमा कांग्रेसबाटै अर्को व्यक्ति दरबारी मण्डलको उम्मेदवारी प¥यो ।
'बाढीले डुबानमा परेपछि भेाट दिने मतदाता अहिले घरवारबिहीन बनेका छन्,' नेता यादवले भने, 'पिडित जनता भेट्न जाँदा खाली हात नगएर खाद्यन्न दिने गरेका छौं।'
