नेपालीमा एउटा उखान छ – पहिलो गाँसमै ढुंगा । नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो दुई महिनाले नकारात्मक संकेत देखाएको छ । यसै त विभिन्न कारणले गर्दा गतवर्षको अपेक्षा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने पूर्वानुमान गरिएको छ भने लगानीको गति त्यसैलाई सघाउने खालको छ, चिनियाँ नाकामा प्राकृतिक व्यवधानका कारण लामो समयसम्म अवरोध भयो भने भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा उत्पन्न समस्याका कारण आयात व्यापारमा पनि असर पर्यो । विकास कार्यमा सरकारी लगानी अर्थात् पुँजीगत खर्चमा तीव्रता आयो भने आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन जान्छ । एकातिर पुँजीगत खर्च नबढ्नु अर्थात् साह्रै न्यून हुनु अर्कोतर्फ आयात व्यापारमा कमी आउनाले मन्दीको अवस्था उत्पन्न भएको छ । वर्षभरिको व्यापार हेर्दा सबैभन्दा बढी वस्तु खपत हुने समय भनेको दसैँ तिहार हो । यसलाई परिलक्षित गरी व्यापारीले माल झिकाएका हुन्छन्, समयमा माल आइनपुग्दा कारोबार घट्न जान्छ । सबभन्दा बढी बजार चलायमान हुने अवस्थामा सामानहरू नाका वा बन्दरगाहमा लामो समय रोकिँदा यसले एकातिर वस्तुको कमी भई मूल्यवृद्धि भएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामा पर्छ । मूल्य र आपूर्तिबीचको सन्तुलन खलबलिँदा उपभोक्ता मारमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । अर्कोतर्फ आयात नहुँदा भन्सार घट्न जाने हुँदा राजस्व संकलनमा पनि असर परी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हुने गर्छ ।
गत वर्ष राजस्व संकलनले सकारात्मक संकेत गरेको थियोे । त्यस वर्ष निर्धारित लक्ष्यभन्दा ८ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपियाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । तर साउन भदौको राजस्व संकलनको परिमाण हेर्दा लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ राखिँदा मासिक संकलन ६० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि हुनुपर्ने हो, तर दुई महिनामा ९० अर्ब ६७ करोड संकलन भएको देखिँदा मासिक ४५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । यसतर्फ सरकारसमेत सचेत देखिएका छन् । राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भएकाले समग्र आर्थिक सूचकहरूमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरकारले खर्च बढाउन र राजस्व संकलनमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्को पक्ष सरकारी खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई बढी सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आफू ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो भनेझैँ लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्र नहुने कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्नेमा त्यो पनि पछाडि परेको छ । विकासमा सहयोगी भएकाले पुँजीगत खर्च सकेसम्म निर्धारित लक्ष्यमा गर्नुपर्ने हो, तर नेपालमा यसले आफ्नो बाटो समात्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष समाप्त हुने ताका हुरल धुरल गर्दै बजेट सक्ने गरिन्छ । त्यसो त असारमा बजेट प्रस्तुत गरेका कारण विकास बजेट निर्धारित समयमा काममा लगाउन सकिएन भनेर आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा डेढ महिनाअघि अर्थात् जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो । तर पनि  ‘१२ वर्ष ढुंग्रामा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बांगाको बांगै’ नेपाली उखान चरितार्थ गर्दै पुँजीगत खर्चमा ढिलोढालो स्थिति अहिलेसम्म कायम राखिएको छ । विगत दुई महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने सकारात्मक लक्षण देखिँदैन । पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकामा दुई महिना जम्मा ४ अर्ब २१ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको छ, अर्थात् १.४७ प्रतिशत ।  त्यसो त सुरुका महिनामा टेन्डर प्रक्रियालगायतका कानुनी र प्राविधिक चाँजोपाँजो मिलाउँदा अपेक्षित गतिमा खर्च जाँदैन । यही नहोस् भनेर आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर पनि अपेक्षित गति लिएको देखिँदैन ।
यस वर्षको पुँजीगत बजेट अपेक्षित परिमाणमा खर्च हुन नसक्नुमा स्थानीय तहमा देखिएको अन्यौल पनि हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भनियो तर स्थानीय तहको अधिकार र दायित्वबारे निश्चित कानुन नबनिसकेकाले जनप्रतिनिधिहरू अलमलमा परेका छन् । स्थानीय तहले न त सिंहदरबारको अधिकार उपभोग गर्न पाएको छ, न त बजेट नै कार्यान्वयन भएको छ । त्यसो त सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन छुट्याइएको बजेटमध्ये एक तिहाइ रकम साउन १ गते नै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ, तर कसरी खर्च गर्ने, कसले कति गर्न सक्छ जस्ता कुरा किटान हुन बाँकी रहेकाले पुँजीगत खर्च यसै रोकिएको छ । त्यसो त २०७४ निर्वाचन वर्षका रूपमा रह्यो, निहुँ बनाएर निर्वाचनले गर्दा समयमा काम गर्न सकिएन भन्न सकिन्छ, तर पुँजीगत खर्च सबै निर्वाचित प्रतिनिधिमा र निर्वाचन क्षेत्रमा जाने होइन, अधिकांश पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय छुट्टै छन्, तिनीहरूलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्न निर्वाचनले रोक्दैन । निर्वाचनको बहानाबाजीमा उत्पादक क्षेत्रमा ढिलाइ गर्नु विकासलाई उपहास गर्नुजस्तै हो ।

सामान्यतः विगत वर्षमा सुरुका ३/४ महिना ३ प्रतिशतका दरले विकास बजेट खर्च हुँदा पनि असारसम्म पुग्दा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म उक्त बजेट खर्च हुन्थ्यो । असारमा अनापसनाप खर्च गरेर ८०/८५ प्रतिशत पुर्याउने गरिन्थ्यो । तर यसपालिको २ महिना मासिक १ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । यसै त विश्व बैंकले यो वर्ष राष्ट्रिय आयमा ४/५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, त्यसमाथि पुँजगित खर्च खुम्चियो भने उक्त लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ कि हुँदैन । स्मरणीय छ, गत वर्ष राष्ट्रिय आयमा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
एउटा सकारात्मक संकेत के देखिएको छ भने दुई महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीसहित ४० अर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विभिन्न सातवटा क्षेत्रमा उक्त रकम लगानी हुने गरी ९८ उद्योग दर्ता भएका छन् । देशको हिसाबले प्रतिबद्धता जनाउनेमा भारतीय लगानीकर्ता अगाडि छन् । भारतबाट मात्रै यो अवधिमा २ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालमा लगानी गर्नेमा भारतीय उद्योगपति व्यवसायी नै अगाडि छन् । यदि भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल सुरक्षित लगानीको थलो हो र यहाँको लगानीबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क बनाउने हो भने अझ ठूलो मात्रामा लगानी आउँछ लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्छ । यही २ महिनामा भारतले २ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता देखाएको छ भने दोस्रोमा चीनको मात्रा ३७ करोड रुपियाँ मात्र छ ।
जेहोस् सुरुका दिन त्यति सकारात्मक नदेखिए पनि सुधार गर्दै लगेर निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि इमानदारीपूर्वकको सरकारी प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७४ ०३:०८ बुधबार