चीनसँगको व्यापारमा सुधारको संकेत
आव २०७९-८० को पहिलो चार महिनामा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १ः९.७ रहेकोमा २०८०-८१ को सोही अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१०.१ रहेको छ।
आव २०७९-८० को पहिलो चार महिनामा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १ः९.७ रहेकोमा २०८०-८१ को सोही अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१०.१ रहेको छ।
दसैँ, तिहारलगायत चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसललाई माघ २ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा भन्सार छल्ने नियतले कार्य गरेका आठ जनालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ।
करोडौं खर्च गरेर धमाधम बनीरहेका सभाहलको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले चासो र प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
चालु आवको पहिलो साउन महिनामा ८१ प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रले शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लचिलो खालको मौद्रिक नीति माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा गएका २८ जनाको मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा साढे ६ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।