सरकार र निजी क्षेत्रले शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लचिलो खालको मौद्रिक नीति माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतदेखि निजी क्षेत्रसमेतले वित्तीय नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न पनि मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउनुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले आइतबार कोरोनाकालभन्दा कडा र गत वर्षभन्दा नरम खालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी सबैको चित्त बुझाउने प्रयास गरेको छ।

गत वर्षको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्र सुधारको लयमा गए पनि अझै ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरेको छ। निजी क्षेत्रले भने मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत माग सम्बोधन गर्न र बजारमा नगद प्रवाह गर्न पनि सहयोगी खालको नभएको टिप्पणी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ। तर यसले अहिले घरजग्गा र सेयरमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने आंशका छ।

गत वर्षको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्र सुधारको लयमा गए पनि अझै ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्कुलरमार्फत बाँकी रहेका कुराहरू प्रष्ट हुने बताए। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य पनि घटाइदिएको छ। यसअघि निजी क्षेत्रलाई १२.६ प्रतिशत ऋण दिने लक्ष्यबाट घटाएर अहिले ११.५ प्रतिशतमा संकुचित गरिएको छ। ऋण लक्ष्यको भिन्नता ०.९० प्रतिशत भए पनि यसले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा भने ठुलो अर्थ राख्छ। गभर्नर अधिकारीले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको बताएका छन्।

‘वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘ठुला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ।’

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत राखेको छ। ‘विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गरिने छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सञ्चालन लक्ष्य स्थितिको आधारमा सक्रिय रूपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राखिने छ।’

कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ। राष्ट्र बैंकले चालु आवमा मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।

लघुवित्त मर्जर प्रोत्साहन नीति

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति ल्याएको छ। २०८१ असार मसान्सतसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुनेगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। यसअघिको व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्न लागिएको हो।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति ल्याएको छ। २०८१ असार मसान्सतसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुनेगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० लाख रूपैयाँसम्मको सेयर धितोमा जाने कर्जाको थ्रेसहोल्ड हटाइने बताए। ‘सेयर बजार कर्जाको धितोमा धेरै परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने, ‘५० लाख रूपैयाँसम्मको थ्रेसहोल्ड १५० बाट १०० कायम गरिएको छ। विगतमा यो व्यवस्था २५ लाख रूपैयाँसम्मको सेयर धितोमा कायम हुँदै आइरहेको थियो।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारी निकायमा दर्ता भएका रियल स्टेट, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा जोखिमभार एक सय प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि उक्त भार १५० प्रतिशत थियो। व्यक्तिगततर्फ जाने कर्जामा भने यो जोखिमको भार लागु हुने छैन।

आवासीय कर्जा सीमा ५० लाख बढ्यो

मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घरकर्जाको सीमा ५० लाख रूपैयाँ बढाएर २ करोड रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसअघि आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रूपैयाँ थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप बयाज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनर्रुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी ‘स्टेस लोन रिसोलुसन फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने भएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्याँन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घरकर्जाको सीमा ५० लाख रूपैयाँ बढाएर २ करोड रूपैयाँ पु¥याइएको छ।

मौद्रिक नीतिमा ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने उल्लेख छ। ‘एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ‘बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न ‘माइक्रो स्टेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ तयार गरी लागु गरिनेछ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिक क्षेत्रको प्रथामिकता पनि पुरवलोकन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योगलाई र लघु उद्यमलाई प्रथामिकता राख्दै आइरहेको छ। तर उसले अब सर्कुलरमार्फत सो प्रथामिकतामा केही फेरबदल गर्न लागेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने भएको छ।