नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक सूचीमा मधेसी आरक्षणबाट उम्मेदवार रहेका व्यापारी विनोद चौधरी निर्वाचन परिचालन समितिमा मनोनित भएका छन्। पार्टीले गठन गरेको ७५ सदस्यीय चुनाब प्रचार तथा परिचालन समितिमा उनी परेका हुन्।
मधेसमा मधेसकै राजनीति गर्ने दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहाडी मुलका उम्मेदवार उठाएका छन्।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भोट माग्न मधेस गएका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका स्थानीय कार्यकर्ता भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकटका लागि लबिङ गर्न काठमाडौं आएका छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू उम्मेदवार चयन नगरी काठमाडौं फर्केका छन् ।
आगामी असोज २ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर दुई नम्बर प्रदेशका मधेसी दलका नेताहरूको पार्टी बदल्ने क्रम तीव्र भएको छ । एउटा पार्टीले टिकट नदिनेबित्तिकै अर्को पार्टीमा प्रवेश गरी टिकट लिने प्रवृत्ति अहिले २ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा देखिएको छ ।
प्रदेश २ का आठ जिल्लामा उम्मेदवार चयनदेखि अन्य निर्णय गर्न यसअघि मधेसी समुदायका नेतालाई दिइएको जिम्मेवारी खोसेर शीर्ष नेताले लिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ को चुनावी रणनीति बनाउनका लागि एकजना पनि मधेसी अनुहारलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रमुख दलहरूले जनकपुरलाई केन्द्र बनाएर दुई नम्बर प्रदेशको चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्।
सिलाइ–बुनाइपछि हस्तकला व्यवसाय सुरु गरेकी आशिया ठाकुर विश्वकर्मा टोलमा जाँगरिली महिलाका रूपमा चिनिन पुगिन्। उनले आफूले जानेको सीप अरुलाई सिकाउन समेत थालिन्। जसले उनको परिचय व्यवसायीबाट 'आशा दिदी' का रुपमा बदलियो। यही परिचय चुनाव जित्ने कारक पनि बन्यो।
माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणी पोखरेलले संविधान संशोधनको इमानदार प्रयासले मधेसी मोर्चा दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिने वताबरण बन्दै गएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउन केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्लाजिल्ला खटाएको छ । पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बिहीबारको बैठकले वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि केन्द्रीय सदस्य खटाउने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो राजनीतिक दृश्यमा डेढ वर्षदेखि मोर्चाबन्दी भएर आन्दोलनमा होमिएका ६ मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल एकीकृत भएका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिक धरातल, नारा र मधेसी पहिचानको राजनीतिक अस्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर खुलेका राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वरूप लिने वाचा पस्कँदैछन् ।
सरकारले फ्रास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावको आन्तरिक तयारी थालेका छन्।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । दलितको हकमा पञ्चायतदेखि उठेको आरक्षण र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउने मुद्दालाई सम्बोधन हुने खालको व्यवस्था गर्याे । २०४७ को संविधानले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्याे । यसले नेपाली दलित आन्दोलनमा नयाँ आयाम थपियो । त्यसपछि दलित आन्दोलन राजनीतिक र वैचारिक हिसावले सशक्त भयो । राज्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको हुँदा यसको प्रभावले दलित अधिकारका क्षेत्र पनि झाँगिँदै गए ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति जुटेको छ। संविधान संशोधनको विषयमा सरकार र मोर्चा सहमतिमा पुगेका हुन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मधेसी मोर्चासँग भएको वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन्।
