सिराहा – २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । दलितको हकमा पञ्चायतदेखि उठेको आरक्षण र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउने मुद्दालाई सम्बोधन हुने खालको व्यवस्था गर्याे । २०४७ को संविधानले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्याे । यसले नेपाली दलित आन्दोलनमा नयाँ आयाम थपियो । त्यसपछि दलित आन्दोलन राजनीतिक र वैचारिक हिसावले सशक्त भयो । राज्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको हुँदा यसको प्रभावले दलित अधिकारका क्षेत्र पनि झाँगिँदै गए ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो । जसले छुवाछुत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित ग¥यो । २०६८ मा व्यवस्थापिका संसदले ‘छुवाछुत कसुर सजाय ऐन’ पारित ग¥यो । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमासमेत छुवाछुत दण्डनीय गरियो । यो कानुन अनुसार छुवाछुत गर्नेउपर ३ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्याे । 

अहिलेको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सहितको व्यवस्था गरेको छ । यसले दलितका धेरै अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा संंस्थागत गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाएको छ । छुवाछुत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यका सवै निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भएको छ । भूमिहिन दलितलाई एकपटक कानुन बनाएर भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले कानुनी हक दिएपछि दलितको वर्गको सम्मान र समानतामा उपलब्धि देखिएको छ । तर, मुलधारका राजनीतिक पार्टी तथा निकायले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने तात्विक भिन्नता आएको छैन ।

दलितको शैक्षिक अवस्था

२०६८ को जनगणनाले ५ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका ६५.९४ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर देखाएको छ । पुरूषको साक्षरता दर ७५.१ र महिलाको ५७.४ प्रतिशत छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ब्राह्मण र क्षेत्रीको सबभन्दा बढी साक्षरता दर ७६.०३ प्रतिशत छ । दलितको भने ५२.४८ प्रतिशत छ । दलितभित्र पनि पहाडमा बस्नेको ६१.९३ प्रतिशत छ भने तराई–मधेसमा बस्नेको ३४.५० प्रतिशत छ । राष्ट्रिय साक्षरता दरभन्दा मधेसी दलितको साक्षरता झण्डै आधा छ । उल्लेखित तथ्यांकले जातिगत आधारमा साक्षरता दरमा असमानताको अन्तर ठूलो देखाउँछ । माध्यमिक तह (९–१२) कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी ३०.८२ प्रतिशत हुँदा ब्राह्मण र क्षेत्रीको ३८.९५ प्रतिशत, दलित १४.८१ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम मधेसी दलितको १२.७१ प्रतिशत छ । स्नातक भन्दा माथि शिक्षा प्राप्त गर्ने ४.१९ रहेकामा ब्राह्मण र क्षेत्रीको ६.१ प्रतिशत, पहाडी–दलितको ०.५८ र मधेसी–दलितको ०.७२ प्रतिशत छ । दलित, जनजाति र महिलाको शिक्षा तथा साक्षरताको स्तरमा केही वर्षयता उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । यद्यपि यी समूहका विद्यार्थी बीचमै पढाई छोड्ने दर भने उच्च छ ।

सबैभन्दा बढी मधेसी दलितको जनसंख्या रहेको जिल्ला सप्तरी हो । ०६८ को जनगणना अनुसार सप्तरीको ६ लाख ३९ हजार २ सय ८४ जनसंख्यामध्ये १ लाख ५३ हजार ७ सय ७१ दलित छन् । सिरहामा ६ लाख ३७ हजार ४ सय ७३ हजारमा दलितको जनसंख्या १ लाख ४० हजार ४ सय ७३ छ ।
सप्तरीमा २४.५,  सिरहामा २२, धनुषामा २० र महोत्तरीमा १९ प्रतिशत दलित छन् । 

सप्तरीमा ४४ प्रतिशत दलित विद्यार्थी रहेको शिक्षाको तथ्यांक छ । जिल्लाका ४ सय विद्यालयमा ९७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

दलित समुदायको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छन् । मुलुकको औसत गरिबी २५ प्रतिशत हँुदा पहाडी दलितको ४२.६३ र मधेसी दलितको ३८.१६ प्रतिशत छ । दलित बालबालिका भाइबहिनीको हेरचाह र घरायसी काम गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि विद्यालय छाड्ने गर्छन् । अधिकांश दलित भूमिहीन छन्। 
‘शिक्षामा पहुँचको अवस्थालाई चार तत्वले निर्धारण गर्छ,’ सिरहाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्ण भन्छन्, ‘आर्थिक, भौतिक, भौगालिक र सामाजिक कारण । विद्यार्थीको शिक्षालाई आकार दिने महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा आर्थिक तत्व हो । आर्थिक अवस्था दयनीय भएकै कारणले पनि उनीहरूको साक्षरता दर कम हुन पुगेको कर्णको भनाइ छ ।

दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

नयाँ संविधान २०७२ ले जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले वडा अध्यक्षका लागि गरेको व्यवस्थाभन्दा धेरै फरक छैन । विगतमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो, अहिले पनि स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, दलितको हकमा अल्पसंख्यक वा दलितमध्येबाट नगरपालिकामा ३, गाउँपालिकामा २ र जिल्ला सभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायका प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि ग्यारेन्टी गरेको देखिँदैन । विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनका क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्द राखिएका कारण दलित अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए । अब पनि पहिलाजस्तो स्थानीय निकायको चुनावमा दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने÷नहुने ग्यारेन्टीको अवस्था नरहेको दलित अगुवा तर्क गर्छन् ।

समावेशी लोकतन्त्रका लागि भएको हरेक आन्दोलनमा दलितको सहभागिता र बलिदानी समानुपातिक थियो । त्यसकारण पछिल्लो समय राज्य, राजनीतिक दल तथा शासक वर्ग दलितप्रति केही सकारात्मक रहेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा दलितलाई विशेष व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, स्थानीय निकायमा समावेशीको अवस्था हेर्दा राजनीतिक दलले दलितलाई समावेशी गरेको पाइँदैन ।

‘स्थानीय तहमा दलित बाहुल्य हुने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिका गठन गरियो भने उनीहरू पनि स्थानीय निर्णायक तहमा पुग्छन् । र, उनीहरूले अधिकार स्थापना गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्,’ दलितका मुद्दा अनुसन्धानकर्ता भोला पासवान भन्छन्, ‘यस्तो संरचना र प्रक्रियाले राजनीतिक रूपमा उनीहरूको नेतृत्व विकासका लागि समेत सहयोग गर्छ ।’ सिरहा र सप्तरीमा मधेसी दलितका लागि संरक्षित क्षेत्र बन्न सक्ने आधार प्रशस्त रहेको उनको तर्क छ ।

स्थानीय निकायमा दलित

विगतमा स्थानीय निकायमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहँदै आएको छ । अध्येता भीमप्रसाद भुर्तेलको एक अध्ययन अनुसार २०५४ मा भएको महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो । उक्त अध्ययनले ४९.१३ प्रतिशत खस, ८.६२ प्रतिशत जनजाति, २०.६८ प्रतिशत मधेसी र २१.१५ प्रतिशत नेवारको प्रतिनिधित्व गरेको देखाएको छ । 

त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायका सदस्य निर्वाचित भएको देखिएन । २०४९ मा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हरिशंकर परियारबाहेक स्थानीय निकायमा अन्य दलित प्रतिनिधित्व देखिएन । 

हुन त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित भयो । सो ऐनले गाउँ, नगर र जिल्ला परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, दलित समुदायको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेन । ऐनले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत थियो । यसरी दलित समुदाय प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, स्थानीय निकायका साथै मन्त्रिपरिषद्लगायत महत्वपूर्ण ठाउँमा निर्वाचित भएर जान सकेको उदाहरण कमै छन् ।

छुवाछुतविरुद्ध ‘सिनो’ आन्दोलन

सन् १९९९ नोभेम्बर । सप्तरी, दौलतपुर–४ का हरिलाल चौधरी, भुटाइ चौधरी र श्रीदेव चौधरीको घरमा केही दिनको अन्तरालमा चौपाया मरे । परम्परागत रूपमा सिनो (मरेको चौपाया) फाल्ने काम चमार जातीले गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार तीनैले सिनो फाल्न गाउँका चमार जातीलाई अ¥हाए । तर, गाउँका कुनै पनि चमारले सिनो फाल्न मानेनन् । यो घटनाले गाउँमा खलबली मच्यो ।

गाउँमा अगुवाको बैठक बस्यो– बैठकले ‘चमार जाति बहिष्कार समिति’ गठन ग¥यो । समितिले चमार जातिलाई  पोखरी, इनार तथा कलमा पानी भर्न नदिने, ज्याला मजदूरी गर्न नदिने, पसलमा सामान किन्न नपाउने र घर, आँगन तथा खेतमा टेक्न नपाउने गरी नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी उल्लङ्घन गर्न सहयोग गर्नेलाई ५ सय १ रूपैयाँ जरिवाना तोकियो । 

नाकाबन्दीको असरले चुलो बन्द भएपछि यहाँका चमार समुदाय व्याकुल बन्न थाले । १५ दिनसम्म यहाँ चमार जातिविरुद्ध नाकाबन्दी भएपछि छिमेकका चमार समुदाय खलबलिन थालिसकेका थिए । उनीहरूमा नाकाबन्दी तोड्न संगठित हुने आत्मबल पलाउन थलिसकेको थियो । उनीहरू खुलेआम नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्ने आँट देखाउन सकिरहेका थिएनन् । उता, उपल्ला जाति चमार जातिमाथि लगाएको नाकाबन्दी फैलाउँदै लागिरहेका थिए ।

सोही क्रममा मधुपट्टी गाउँका ढोढाई राम (चमार)लाई नाकाबन्दी गरियो । यो घटनाले देशैभरी तरंग फैलियो । तर, समाजका ‘ठालु’को अमानवीय र अत्यासपूर्ण हरकतमाथि राज्य मुकदर्शक बनिरह्यो । नतिजा चमारविरुद्ध समाजमा नाकाबन्दी फैलिँदै गयो, जुन लहान नगरपालिकासम्म पुग्यो । लहानका चमारलाई औषधी उपचार गर्नसमेत रोक लगाइयो । त्यो बेलासम्म चमार जाति पनि संगठित भइसकेका थिए । उनीहरूले अमानवीय र गैरकानुनी हरकतबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराए । 

चमार जातिमाथि सप्तरीबाट सुरु भएको नाकाबन्दी सिरहाको लहानसम्म फैलिएपछि यो घटना संसदमा पुग्यो । संसदमा यो घटनाको व्यापक विरोध भएपछि चमारमाथिको नाकाबन्दी विस्तारै खुकुलो हुँदै खुल्यो । यो आन्दोलनले चमार सदाका लागि सिनो फाल्नुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्त भए । 

यो अभियानका अभियन्तामध्येका एक अर्जुन थपलिया भन्छन्,  ‘सिनो बहिष्कार आन्दोलनले चमार जातिमाथि गरिँदै आएको सामाजिक छुवाछुतको अवस्थामा परिवर्तन आयो ।’ आन्दोलनपछि चमार जातिका मानिससँग ‘उप्पला’ जातिले गर्ने छुवाछुत हटेको उनी बताउँछन् । सिनो फाल्ने बाध्यकारी पेशा छोडेपछि चमार जाति बैदेशिक रोजगारमा जाने चलन सुरु भयो । परिणामस्वरू उनीहरूको समाजमा आर्थिकस्तर पनि उकासिएको छ । चमारका बालबालिका अक्षरसँग साक्षात्कार हुन पाएका छन् । आर्थिक हैसियत राम्रो हुने परिवारले निजी तथा नहुनेले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन थालेका छन् । तर, उनीहरू राजनीतिक हिसावले अझै उपेक्षित छन् ।

राज्यबाट उपेक्षित दलित

०४६ सालको परिवर्तनपछि सुरु भएको जनपक्षीय राजनीतिले पनि पिँधमा रहेका दलितको पहुँच र प्रतिनिधित्वको हकमा खासै फेरबदल ल्याएको देखिँदैन । हुन त मधेस विद्रोह पछिको १० वर्षमा मधेसी दलितको राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व थोर–बहुत बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, यो प्रतिनिधित्वले स्थायी स्वरूप धारण गर्न सकेको पाइँदैन ।

दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लेखाजोखा गर्दा ०४९ सालमा हरिशंकर परियार उदयपुरको जिल्ला विकास समिति सभापति निर्वाचित भएको पाइन्छ । मधेस विद्रोहपछि निर्वाचन प्रणालीमा भएको परिवर्तनले मधेसी दलितको राजनीतिक पहुँचको ग्राफ माथि उठेको पाइन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ४२ र समानुपातिकतर्फ ५८ प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गरी सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणामले मधेसी–दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रेकर्ड कायम ग¥यो । त्यो बेला ५१ दलित संविधानसभामा प्रवेश पाएका थिए, जसमा १५ मधेसी दलित थिए । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गरियो । यो प्रावधानले दलितको प्रतिनिधित्वमा कमी आयो । यो निर्वाचन परिणामले संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व ४० सिटमा झ¥यो, जसमा मधेसी–दलितको प्रतिनिधित्व घटेर १२ सिटमा पुग्यो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट सामाजिक परिवर्तन 

दलितको सामाजिक अवस्थामा भने केही सकारात्मक परिवर्तन भएको पाइन्छ । पहिला दलित गैरदलितमा निर्भर हुन्थे । खेतीपाती गर्ने जमिनमाथि गैरदलितको दवदवा थियो । जमिन जोत्ने, फसल (अन्न) रोप्ने, बाली काट्ने सीप उपयोग गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय दलित युवा वैदेशिक रोजगारमा जान थालेपछि गैरदलितको उनीहरूमाथि निर्भरता बढेको छ । 

रोजगारीका लागि विदेश गएपछि दलितको आर्थिकस्तर पनि सुधार भएको छ । विदेशमा कमाएको रकमबाट उनीहरू जग्गा किन्न थालेका छन् । 
दलितको आर्थिक अवस्थामा आएको सुधारसँगै गैरदलित र दलितबीच व्यवहारिक सम्बन्ध र सम्पर्क बढेको छ । पहिले ‘अछुत’ भनेर हेप्ने रवैया बदलिएको छ । 

प्रवृत्तिमा आएको बदलाब

दलित समुदायले छुवाछुतजस्तो विभेदलाई आफ्नो नियति ठानेर यसलाई सामान्य मान्दै सहँदै जाने प्रवृत्तिमा बदलाव आउन थालेको छ । गैरदलितले जातीय विभेद गरे पनि सर्वसाधारण दलित त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्दैनथे । प्रतिरोध गर्न नसक्नुकोे प्रमुख कारण गैरदलितसँग दलितको परनिर्भरता र राज्यमा पहुँच नहुनु हो । 

पछिल्लो राजनीतिक परिर्वतन र कानुनी व्यवस्थाले पढेलेखेका दलित छुवाछुतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जान्ने भएका छन् । तर, अधिकांश दलितलाई यस विषयमा अझै जानकारी छैन । छुवाछुतका घटना बाहिर आउनसाथ गैरदलित, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नाममा स्थानीयस्तरमा ‘मिलापत्र’ गर्न दबाब दिन्छन् । सामाजिक समीकरणका कारण दलित समाजमै पीडा दबाउन बाध्य हुन्छन् । पहिलाको भन्दा समाजिक छुवाछुतका घटनामा भने कमी आउँदै गएको दलित अभियानकर्ता बताउँछन् ।

दलितभित्रै छुवाछुत 

मधेसी दलितभित्र सूचीकृत डोम जाति ‘दलितभित्रका दलित’ भनेर चिनिन्छन् । उनीहरू दलितभित्र पिँधमा छन् । जातीय छुवाछुत सबै भन्दा बढी डोम जातिमाथि हुने गर्छ । डोम जातिलाई गैर दलितले मात्रै होइन, दलितलेसमेत छुवाछुत गर्ने गरेको छ । मुलुकमा डोमको जनसंख्या १२ हजार २ सय ६८ छ।
अहिले पनि मधेसका डोम जातिलाई सार्वजनिक स्थलमा निषेध छ । सार्वजनिक धारा, इनार तथा कलबाट आफै पानी झिक्ने अनुमति छैन । होटलमा चिया तथा नास्ता खान जाँदा प्लेट र गिलास बोकर जानुपर्छ ।
गैर दलितले इनार, कल तथा धाराबाट पानी भरेर दिन्छ । पानी भरिदिएबापत डोम परिवारसँग बासका सामग्री लिन्छ । यो जात बाँसका सामग्री बिक्री गर्ने, सुँगुर पाल्ने, गाउँ ठेक्का लिने जस्ता काम गरेर जीवन धान्दै आएका छन् । पछिल्लो समय डोम जातका युवा पनि रोजगारका लागि बिदेसिने क्रम सुरु भएको छ । 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०८:०३ सोमबार