मधेसी दल एकीकरण : सम्भावना र चुनौती
मधेसकेन्द्रित दल ‘अधिकारको राजनीति' गर्छन् तर उनीहरूको मत प्राप्तिको मूल आधार भने जातीय छ। जातपातका आधारमा मत दिने मतदाताको प्रवृत्तिलाई एकीकरणले लगभग समाप्त गर्नेछ।
मधेसकेन्द्रित दल ‘अधिकारको राजनीति' गर्छन् तर उनीहरूको मत प्राप्तिको मूल आधार भने जातीय छ। जातपातका आधारमा मत दिने मतदाताको प्रवृत्तिलाई एकीकरणले लगभग समाप्त गर्नेछ।
मधेसी मोर्चामा आबद्ध पाँच पार्टीको एकीकरण हुने भएको छ। बुधबार अबेर रातसम्म बसेको शीर्ष नेताको बैठकले पार्टी एकीकरण गर्ने टुंगो लगाएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले स्थानीय तहको चुनावमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध छ वटा दलले एकीकरणको प्रयास थालेका छन्। एकीकरणको लागि मोर्चामा आबद्ध पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले लबिङ थालेका छन्।
मोर्चाका स्वनामधन्य नेताहरूले संसदीय गणित, प्रम्ुख प्रतिपक्षीको भूमिका, मोर्चामा आबद्धहरू आफँै छिन्नभिन्न हुन लागेको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनपछि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न्ो राजनीतिक परिदृश्यहरूको आलोकमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै मोर्चा र मुलुकको हितमा हुन जान्छ।
सरकारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। साथै मोर्चाले स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
एमाले सांसद सत्यनारायण मण्डलले सोमबार संसदमा बोल्दै मधेसी मोर्चाका कारण छोरी-बुहारी असुरक्षित भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादबको नेतृत्वमा गएको हुलले सप्तरीस्थित घरभित्र प्रवेश गरी आफ्नी श्रीमती तथा बुहारीलाई लछारपछार गरेको विवरण उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सभ्य समाजका लागि यस्तो हर्कत सुहाउने कुरा होइन।'
लहानमा एमाले र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। नेकपा एमालेले पशुपति आदर्श माविबाट निकालेको जुलुसलाई विथोल्न मधेसी मोर्चाले पनि जुलुस निकाले पछि दुई पक्षबीच तनाब भएको थियो। एमालेले लहान नगरपालिकाको नगरसभा हलमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले तराई/मधेस केन्द्रित दललाई साथ लिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुपर्ने ठहर गरेको छ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको केन्दीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले दलीय सहमतिमा तराई/मधेसका मागलाई समाधान गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय चुनाव बहिष्कार घोषणा गरेको मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन अर्को प्रस्ताव राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बुधबार मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूसँगको छलफलमा सरकार र मोर्चाको संयुक्त कार्यदलले यसअघि तयार पारेको पाँचबुँदे प्रस्तावलाई संसद्मा लैजाने बताएका हुन्।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पृथ्वीनाराण शाहको पालादेखि नै मधेसी समुदाय शोषित हुँदै आएको बताएका छन्।
विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पार्टीको नामबाट ‘मधेसी’ शब्द हटाउने भएको छ ।
मधेसी मोर्चामा आबद्ध पाँच दलले एकीकण प्रयास अघि बढाएका छन्। संसद्मा ५ सिट भएको सद्भावना पार्टी, तीन–तीन सिट भएका राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टी र तराईमधेस सद्भावना पार्टी तथा एक–एक सिट भएका नेपाल सद्भावना पार्टी र फोरम गणतान्त्रिकबीच एकीकरण प्रयास थालिएको ती दलका नेताले बताएका छन।
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाका नेतालाई डाकेका छन्।