नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले ममाथि राजनीतिकरण भइरहेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति आधार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका हुन्।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायतका ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली टीकापुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका उद्योगी अरुण चौधरी र छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक अजितमानसिंह थापालाई चिरायु अस्पतालबाट ग्राण्डी अस्पताल लगिएको छ।
‘यो नाटक हो, जेलको चिसोमा सुत्नुपर्ला भनेर भिआइपी अपराधी बनेको,’ सामाजिक सञ्जालमा वासुदेव अधिकारी लेख्छन्, ‘धनीलाई जेल जानबाट बच्न तुरुन्तै समस्या सिर्जना हुँदो रहेछ, धन्यवाद डाक्टर साप।’
पक्राउ परेपछि यी व्यक्ति एकाएक बिरामी भए। र, अस्पताल भर्ना भए। थापालाई मुटुको समस्या र चौधरीलाई सुगर/प्रेसरको समस्या रहेको भन्दै उनीहरूलाई बसुन्धारास्थित चिरायु अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको किर्ते तथा संगठित अपराधको अनुसन्धान प्रतिवेदन भोली मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने भएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिन जाँदा अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएन। ‘उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिआइबीले पक्राउ अनुमतिपत्र लिन खोजेको थियो तर अदालतले उहाँको हकमा अनुमति दिएन,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।