अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा संघीयता कमजोर भयो : सांसद पराजुली
कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा संघीयता नै कमजोर भएको बताएका छन्।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा संघीयता नै कमजोर भएको बताएका छन्।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि पनि उनको कृषि पेसाको लगाव घटेको छैन।
अबदेखि गाउँपालिकाका बोर्ड तथा लेटरप्याडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख हुने भएको छ। ‘स्थानीय सरकार’ को रुपमा काम गरेपनि अहिलेसम्म ‘स्थानीय तह’ भनेर चिन्ने गर्दा पहिचान गुमेको उनीहरुको भनाई छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अबदेखि गाउँपालिकाको बोर्ड तथा लेटरहेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमतीले रिक्त पदपूर्तिका लागि दरखास्त आवेदन माग गरेको छ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा–साँधमा रहेको कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा समस्या भएको छ।
कालीकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये आठवटामा बिजुली पुगेको छ। अब पलाँता गाउँपालिकामा मात्र बिजुली पुग्न बाँकी छ।
जिल्लाका आठवटा स्वास्थ्य संस्थालाई पोषणमैत्री घोषणा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षपछि आफूले अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहेको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि ५६२ स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन्।
सिन्धुली जिल्लामा दैनिक आगलागीका घटना हुन्छन्, तर पनि स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा आगो निभाउने वारुणयन्त्र दमकल छैन।
‘स्थानीय सरकारमा गएर अधिकार मागेमा प्रमाण खै भन्छन् तर हामीसँग प्रमाण छैन, केवल पीडा मात्रै छ’, मुक्त हरवाचरवा आस्ना खातुनले प्रश्न गरिन, ‘सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये हामीलाई प्रमाण दिनेचाहिँ कसले हो?’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार सुरुआतमा २८ हजार लाभग्राही कायम गरिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो। तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा संघीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई दुई करोड ४५ लाख हस्तान्तरण गरेको छ।