संक्रमणकालीन विधेयक टुंग्याउन समिति गठन हुने
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या गर्नेलाई क्षमादान दिन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत बेपत्ताहरूको खोजबिन गर्नेदेखि पीडकको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण दिनेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषय अझै अन्योलमै रहेका छन्।
६ महिनासम्म संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्दै लामिछाने फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्तिको दौडधुपमा लागेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने राहदानी विवाद नसल्टिएसम्म उनलाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा छैनन्।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताएका हुन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुधबारदेखि लेख्न लागेको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउने वा नदेखाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रभावित भएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमाथिको छानबिन कुनै टुंगोमा नपुगी सकिएको छ।
बैठकमा अहिले समितिका सदस्यहरुले प्रहरीले दिएको फरेन्सिक रिपोर्ट हेरिरहेका छन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक आज पनि बस्दै छ। बैठक सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्न लागेको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद थप गर्न माग गरिएको हो।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको सोधपुछ सकाएको छ। शर्मासँग करिब तीन घण्टा सोधपुछ भएको थियो।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोधपुछ सुरु गरेको छ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिको आज बस्ने बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गर्ने भएको छ।