तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमाथिको छानबिन कुनै टुंगोमा नपुगी सकिएको छ। घटनाक्रमदेखि छानबिनसम्मको समय एउटा दुस्वप्नबाहेक केही थिएन भन्ने प्रमाणित गर्ने काम संसदीय समितिले समेत गरेको छ। संसद्भित्र चर्का कुरा गर्ने सांसदहरूले नै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेनन्। यो विषय यथोचित प्रमाणका आधारमा टुंगोमा पुगेको भए पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई समेत घाटा हुने थिएन। यो घटना भएकै थिएन भन्ने प्रमाणित गर्न प्रमाण लुकाउने जुन काम भयो, त्यसले भविष्यसम्म शंकाको वातावरण बनाइराख्नेछ। यसरी शंका रहिरहने अवस्थाले कसैलाई पनि दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्दैन। त्यसैले यो छानबिनमाथि पनि भविष्यमा छानबिन आवश्यक छ।

वास्तवमा यो विषय उठ्नासाथ छानबिनका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री आफैँ तत्पर हुनुपर्थ्यो। शंका निवारणका निम्ति त्यहीबेला सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गरिदिएका भए सबै प्रष्ट हुने थिए। तर सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दा ‘ती को हुन् र देखाउने?’ भन्दै दम्भ नदेखाएका भए कुरै अर्को हुन्थ्यो। वास्तवमा सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठेपछि त्यससम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक गरेर आफूलाई ‘सफा’ रहेको प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। यस मामिलामा शर्मा मात्र होइन गठबन्धन सरकारले यथोचित भूमिका खेल्न सकेन। सिंगै गठबन्धन यस मामिलालाई रफादफा गर्न क्रियाशील भएको देखिएको छ। यस प्रकरणमा धेरथोर लाभ गठबन्धनका सबै दललाई भएकै हुनुपर्छ।

कतिपय अवस्थामा देशभित्रैका निकायले समेत उचित भूमिका खेल्न सक्दैनन् भने बाह्य क्षेत्रका विश्वसनीय संस्थालाई समेत सरिक गराउन सकिन्छ। नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट चित्तबुझ्दो गरी प्रतिवेदन आउँछ भन्ने विश्वास धेरैलाई थिएन। भयो पनि त्यस्तै। यी सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका भरपर्दा संस्थालाई दिएर अध्ययन गराउन सकिने थियो। त्यो गरिएन। किनभने यसपटक सरकारको पूरै ध्यान सकेसम्म यसलाई सामसुम पार्ने नै रहेको हो। त्यति मात्र होइन, यो घटनामा अन्य विवरणलाई समेत ध्यानमा राख्न सकिने थियो। पहिलो, शंकास्पद व्यक्तिहरूको कल डिटेल र लोकेसनबारे अध्ययन गर्न सकिने थियो। त्यसो गर्न सत्तारुढ दलका सांसद तयार भएनन्।

यसबाहेक अन्य उपाय पनि नभएका होइनन्। सिंहदरबार मूलद्वारका सिसिटिभी क्यामेरा फुटेजको अध्ययन गर्न सकिने थियो। त्यतिमात्र होइन, त्यहाँका सुरक्षाकर्मीसँग पनि यसबारे बयान लिन र जानकारी लिन नसकिने होइन। त्यही सिंहदरबार गेट हो, जहाँ सर्वसाधारणले प्रवेश पाउन नागरिकता र अन्य विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्यथा सरकारी निकायले दिएको भरपर्दो परिचयपत्र आवश्यक हुन्छ। बजेट निर्माण भइरहेका बेला मध्यरातमा त्यस्ता कुन व्यक्ति प्रवेश गरेका थिए जसलाई कुनै अभिलेखबिनै सिंहदरबार मूलद्वारबाट प्रवेश गराइएको थियो।

जुन बिचौलिया तत्त्व र व्यावसायिक घरानाका निम्ति बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरियो तिनले त्यसपछाडिको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्दैनन् भन्ने छैन। संसदीय छानबिन सुरु भएपछि पनि यसले यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्छ भन्ने विश्वास थिएन। समग्रमा यस घटनाक्रमले संसदीय छानबिन समितिमाथि पनि प्रश्न खडा गर्ने नै छ। साथै संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने विषय बनेको बजेटबारे पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हो। अहिले तत्कालका लागि यससम्बन्धी प्रमाण फेला पार्न नसके पनि करका दर परिवर्तन गर्दा निश्चित व्यावसायिक घरानालाई लाभ प्राप्त भएको छ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो। बजेट पनि जस्ताको तस्तै पारित भइसकेको छ। अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय पनि प्रमाणित हुन सकेन भन्न पाइएकै छ। यति गरेपछि बजेट जस्तो पारित भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।

बजेटमार्फत यो मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई जोड दिइएको छ। कालान्तरमा त्यसका नकारात्मक असरलाई यो मुलुकले धान्नुपर्नेछ। केही सीमित व्यक्तिको इसारामा बजेटमार्फत स्वार्थ घुसाउने गरेको विगतमा पनि देखिएको हो। यसपटकको घटना उत्कर्ष हो। सत्तारुढ दलहरूको जनताप्रतिको इमानदारिताभन्दा पनि स्वार्थ समूहका निमित क्रियाशील हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसैले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँदै गएको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जनताका सच्चा सेवक बनेर दलले काम गर्छन् भन्ने आमअपेक्षामा तुषारापात भएको छ।

यो छानबिन प्रक्रियालाई असफल पार्दा केही व्यक्तिलाई अवश्य लाभ हुनेछ। तर यसले ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’को मानक स्थापना भने निश्चितरूपमा गर्नेछ। सत्ताधारी र यसनिकट व्यक्तिलाई कुनै पनि कानुन र व्यवस्थाले प्रभाव पार्न नसक्ने यसले पुष्टि गरेको छ। कुनै शक्ति नभएको व्यक्तिले यो परिस्थितिमा आफूलाई कस्तै गरे पनि जोगाउन सक्दैनन्। कुनै पनि सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा ‘दूधको दूध पानीको पानी’ गराउने गरी छानबिन हुन्छ। यसो गर्दा सबै संस्थाको विश्वसनीयता कायम हुन्छ। बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको यो घटनाले भने भविष्यसम्म पनि प्रभावित गरिरहनेछ। सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको विश्वासलाई यसले कमजोर बनाएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि भत्काउने काम गर्दा सफलता महसुस गर्ने परिपाटी यहाँ छ। सम्भवतः त्यही मार्गमा अहिलेका सबैजसो राजनीतिक दल हिँडिरहेका छन्। सन्तुलन र नियन्त्रण नभएको व्यवस्था लोकतन्त्र कहलाउन योग्य हुँदैन। त्यही बाटोतर्फ यो मुलुक हिँडिरहेको छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७९ ००:२८ बिहीबार