‘इन्टरनेशनल छानविन गरौं। यो देशविरुद्धको अपराध हो। देशको अर्थतन्त्र माथिको गम्भीर अपराध हो। जनताले राजस्व तिर्नुपर्छ। उद्योग, व्यवसाय यहाँ चलाउनुपर्नेछ। व्यवसायीको घाटी निमोठिएको छ। केही औद्योगिक घराना पोस्नका लागि देशको उद्योग र अर्थतन्त्रलाई जानीजानी धराशायी पार्ने अपराध गरिएको छ। मामुली कुरा हो यो? आइन्दा सच्याउला भन्ने कुरासम्म पनि छैन।'
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले असार २८ देखि बिहीबारसम्म १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्मा निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुधबारदेखि लेख्न लागेको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउने वा नदेखाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रभावित भएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमाथिको छानबिन कुनै टुंगोमा नपुगी सकिएको छ।
समितिले अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिइसकेको छ। तर समितिले जेठ १४ गते राति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि हुने प्रमाण अझै भेटेको छैन।
संसदीय समितिमा बयान दिन सिंहदरबार पुगेका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सिसीटिभी फुटेजको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेका छन्।
अनाधिकृत र बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानविन गर्न ११ सदस्सीय संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो।
सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरमा कैद भएका सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमेटिनेगरी सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको छ।
