सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गरी निश्चित घरानाका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याएको भन्ने आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनाइएको संसदीय विशेष समितिले अन्ततः उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले असार २८ देखि बिहीबारसम्म १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्मा निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छानबिन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा बजेट ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ। बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसहित एक भारतीय नागरिकलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठे पनि समितिले उनीहरूको टेलिफोन संवादमाथि भने अनुसन्धान नगरीकन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संसद्मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो।

असार २२ गते सभामुख सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए भने शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। समितिले खासगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय र करका दर हेरफेरमा कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। समितिको काम सुरु हुनुअघि बनाइएको कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा आवश्यक परे टेलिफोन संवादको विवरण पनि माग गर्ने उल्लेख थियो। तर सत्तारूढ सांसदहरू त्यसो गर्न असहमत भएपछि सिसिटिभीको रिकभर गर्ने काम मात्र गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।

नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीका ५१ वटा फुटेज रिकभर भएका थिए। तर कुनै पनि फुटेजमा मानिस स्पष्ट नचिनिएपछि समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर समितिमा एमालेका सदस्यहरूले थप प्रमाणका लागि कार्यविधिबमोजिम अनधिकृत व्यक्ति भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय व्यक्तिको टेलिफोन संवादको विवरण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चारजना मात्र भएकाले उनीहरूको भनाइ अल्पमतमा परेको थियो।

एमालेले थप प्रमाणको खोजी नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पर्याप्त सहयोग नमिलेको भन्दै प्रतिवेदनमा पूर्ण असहमति जनाएको छ। बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिन अर्थात् गत जेठ १४ गते मध्यरातको सिसिटिभीको हार्डडिस्कको रिपोर्ट पनि पूर्ण रूपमा नआएको एमालेको भनाइ छ। एमालेको बलमा सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सिसिटिभी फुटेज पनि समितिले माग गरेको थियो। तर ती फुटेजमा पनि दृश्य स्पष्ट देखिएको छैन। त्यसमा पनि राज्यशक्तिको बलमा केही प्रमाण डिलिट भएको आशंका एमाले सांसदको छ।

छानबिन विशेष समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिँदा र अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्दा सहयोग नगरेको एमाले सांसदको आरोप छ। ‘अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ समितिले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनेको छ, ‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन।’ समितिले सुझाव दिने क्रममा सबै मन्त्रालयमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने भनेको छ। 

सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम मन्त्रालयमा सिसिटिभी नभएकाले अनुसन्धान प्रभावित बनेको समितिको ठम्याइ छ। ‘अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रुपमा पालना नगरेको देखिएकाले सिसीटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ। सिसिटिभी फुटेजको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, प्रमाणहरूको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचारहरूलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार भएको छ। सिंहदरबारभित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख नराख्दा पनि समितिलाई प्रमाण संकलन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै अभिलेख व्यवस्थित राख्न समितिले सुझाव दिएको छ।

समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारहरूको जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने कामलाई हलुका ढंगले लिइएको समितिले बताएको छ। विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको महसुस भएको समितिको भनाइ छ। बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी विधिअनुसार उक्त कक्षभित्र ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने मात्र व्यवस्था भएको तर सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप आदिलाई प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि बजेट चुहावटको आशंका गरिएको छ। समितिले आइन्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

राजस्वका दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडी, पाम र पामोलिन तेललगायत वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबीच असमान व्यवहार गरेको विषयमा विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी राजस्वका दरहरूमा हेरफेर हुने गरेको बहस विगतदेखि नै हुँदै आएको समितिले जनाएको छ। राजस्व दर निर्धारण र हेरफेर गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको समितिको भनाइ छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७९ ००:२१ शनिबार