आफैंसँग जोडिएको विषयको अनुसन्धान गर्दा कार्यपालिकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रबाहिरका प्रविधिको पनि सहयोग लिएर अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको समयावधि एक साता थपिएको छ। समितिको समयावधि बिहीबारसम्म थियो।

समितिले समय थपका लागि अवधि नतोकी प्रस्ताव गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एक साता समय थप्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो। गत असार २२ गते प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई काम थालेको मितिले १० दिन समय दिइएको थियो।

समितिले अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिइसकेको छ। तर समितिले जेठ १४ गते राति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि हुने प्रमाण अझै भेटेको छैन।

समितिले बिहीबार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग पनि बयान लिएको छ। समितिमा उपस्थित शर्माले करका दरहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीको भएको र नियमबमोजिम नै हेरफेर गरेको बताएका थिए। बिहान साढे ८ बजेदेखि १२ बजेसम्मको अवधिमा शर्मासँग समितिका सदस्यले नियमको पालना भए/नभएको, अनधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराए/नगराएको, करका दरहरू हेरफेर गर्नुको कारणलगायत विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न सोधेका थिए।

शर्माले प्रचलित मूल्यमान्यता, विधि र प्रक्रियाअनुसार नै बजेट निर्माण गरेको भन्दै अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी गरे। आफ्नो विश्वास नलागे मन्त्रालयमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीसँग सोेध्न पनि उनले आग्रह गरे। शर्माले सञ्चारकर्मीसँग समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको बताए। समितिमा रहेका एमाले सांसदले भने अर्थसचिव भावुक बनेकोदेखि अहिलेसम्मका सबैको एउटै भनाइ आएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

अर्थसचिव मधु मरासिनी बजेट मुलुकको हितमा रहेको बताउँदै गर्दा केही समय भावुक बनेका थिए। अर्थमन्त्री र कर्मचारीले दिएको बयानमा कुनै तात्त्विक भिन्नता नदेखिएको स्रोतले बतायो। यसले अब सिसिटिभी फुटेजको ‘रिकभर’ नभएसम्म प्रमाण नभेटिने अवस्था आएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जेठ र असारको सिसिटिभि फुटेज संसदीय समितिले लिएको थियो। जेठको सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएपछि त्यसको हार्डडिक्स बिहीबार नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको त्यो निकायमा पठाइएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा यकिन हुन एक साता कुर्नुपर्ने बताइएको छ। सिसिटिभी रिकभर भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको देखिए अनुसन्धान त्यतिमा टुंग्याइनेछ। तर सिसिटिभी रिकभर नभए अर्थमन्त्रीसँग जोडिएका व्यक्तिको कल डिटेल पनि अध्ययन हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको फुटेज प्राप्त भए अर्थमन्त्री मात्र नभई अर्थसचिव र राजस्व सचिवमाथि पनि आर्थिक अपराधमा मुद्दा चल्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले कर्मचारीले पनि संसदीय समितिलाई भन्दा पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। संसदीय समितिले अहिलेसम्मको इतिहासमा बयानमा आधारित प्रतिवेदन दिएको छ तर ल्याब टेस्ट गरेर भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन दिएको छैन, दिनुपरे कार्यपालिकासँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था छ।’

संसदीय समितिले राज्संयन्त्रबाहिरको प्रविधि पनि प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अनुसन्धान समितिमा आएर बयान दिएका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्दा सत्यतथ्य पत्ता नलाग्ने उनीहरूको बुझाइ छ। गम्भीर विषयमा अनुसन्धान गर्न कार्यपालिकाकै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ।  

आफैंसँग जोडिएका विषयको अनुसन्धान गर्दा कार्यपालिकाले सहयोग गर्नेभन्दा पनि भएका प्रमाण नष्ट पार्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिले सरकारभन्दा बाहिरको प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अन्यथा यो विषय पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै हुने समितिका एक सदस्यले बताए।

संसदीय समितिसँग आफ्नो ल्याब छैन। त्यसकारण समितिले कार्यपालिकाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यो मुद्दा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनसँग पनि जोडिएको छ। सिसिटिभी फुटेजको हार्डडिक्स कार्यपालिकासँग जोडिएको निकायले हेर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अवस्था नदेखिएको भन्दै एमालेका सदस्यहरू सशंकित भएका छन्।

सदनमा बजेटबारे छलफल हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको र बजेटको गोपनियता भंग गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामासँगै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। एमालेले लगातार राजीनामा माग गरेपछि शर्माले असार २२ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यही दिन प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संसदीय छानबिन विशेष समिति पनि गठन गरिएको थियो।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७९ ०१:३१ शुक्रबार