ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्छौं : देवेन्द्र पौडेल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरु खारेजी गर्ने र नयाँ नियुक्तीहरु गरिने बताएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरु खारेजी गर्ने र नयाँ नियुक्तीहरु गरिने बताएका छन्।
संसदीय समितिले कोभिड-१९विरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतवार सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय र निकायहरुमा परिपत्र गर्दै रा.प प्रथम र द्धितिय श्रेणीका (प्राविधिक र अप्राविधिक)रिक्तपदहरुको पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सो विवरण माग गरेको जनाएको छ।
सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग (सुकुमवासी आयोग) विघटन गरेको थियो। आयोग विघटन हुनुमा संवैधानिक कारण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
वर्षाले जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी जोड्ने ग्रामीण सडक सबै अवरुद्ध बनेका छन्। जिल्लामा स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूलार्ई जोड्ने ग्रामीण सडकहरू वर्षाले भत्किँदा यात्रुहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
नेपाल रेल्वेको जग्गा नेपाली पक्षको लापरबाहीले गर्दा नै भारतीयद्वारा अतिक्रमण भएको हो। नेपाली जग्गामा बनाइएका घर, टहरा हटाउन पनि सहज छैन। अहिले भने भारतको सरकारी पक्षले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको भन्दै त्यहाँ भइरहेको सडक निर्माणका लागि नेपालको सहमति खोजेको छ।
अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउनुपर्छ। तर, सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै।
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने अपेक्षा गरेको छ।
यसअघि फुट्कर लेख तथा रचना लेख्दै आएका लम्सालको संस्मरणात्मक कृति 'हाफ जिन्दगी' सार्वजनिक भएको छ।
‘संवैधानिक आयोग अपांग भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रश्न उठ्यो। मानव अधिकार आयोग थरथर काम्नुपर्ने भयो,' उनले भने,'संसदको गरिमा पनि घट्यो। अदालतको आलोचना हुन थाल्यो। प्रधानन्यायाधिशमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। संवैधानिक अंगहरु निष्प्रभावि भयो। संविधान विरोधीहरु खुसी भए। नेपाल विरोधीहरु नाच्न थाले। यही मौका छोपेर धर्मको नाममा मूर्ति चोरहरु राजतन्त्रका कुरा माग्न थाले।’
उनले वर्तमान सरकारले मुलुक चलाउन नसक्ने र जनतालाई सुरक्षा पनि दिन नसक्ने बताईन्। शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य वलीले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको र समिति बनाएर टार्न खोजेको बताईन्।
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
कोरानाबाट मारमा परेको साना उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी ल्याइएको जीवन रक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने दृढता गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको छ । कोरोनाले झण्डै डेढवर्षसम्म व्यापार व्यावसाय ठप्प प्राय छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि प्रतिवद्ध भएको बताएका छन्।
संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरुलाई तत्काल सुरक्षित बसोबाससहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।