वीरगन्जसँग जोडिएको भारतीय सहर रक्सौलमा ९४ वर्षअघि नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारसँग खरिद गरेको जग्गा बेवारिसे बनेको छ। नेपाल सरकारले संरक्षण र उपयोगमा चासो नदिँदा स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेका छन्। बस्तीको नाम ‘नेपाली स्टेसन’ राखिएको छ।  

नेपाल रेल्वेको उक्त जग्गा चार दशकदेखि बेवारिसे छ। यसैकारण सो जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालिएको हो। जग्गाको करिब मध्य भागमा रहेको रेल्वेको भवन जीर्ण भएर भग्नावशेषमा रूपान्तरित हुन थालेको छ। ‘यो भवनमा टिकट काउन्टर र नेपाल रेल्वेको प्रशासनिक कार्यालय थियो,’ बस्तीको बीच भएर गएको मुख्य सडक देखाउँदै रक्सौलका नागरिक अगुवा महेशकुमार अग्रवालले भने, ‘यो नेपालतिर जाने रेल हिँड्ने लिक हो।’ तत्कालीन नेपाल रेल्वेको अभिलेखअनुसार १६ बिघा १ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गामा पुग्न नेपालले खरिद गरेको आफ्नै बाटो छ। सोही बाटो भएर उक्त जग्गामा पुग्न सकिन्छ।

नेपाल रेल्वेको जग्गा नेपाली पक्षको लापरबाहीले गर्दा नै भारतीयद्वारा अतिक्रमण भएको हो। नेपाली जग्गामा बनाइएका घर, टहरा हटाउन पनि सहज छैन। अहिले भने भारतको सरकारी पक्षले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको भन्दै त्यहाँ भइरहेको सडक निर्माणका लागि नेपालको सहमति खोजेको छ।  

सरोकारवालाका अनुसार व्यापारिक उपयोगिताको दृष्टिकोणले उक्त जग्गा निकै महत्वपूर्ण ठाउँ (प्राइम लोकेसन) मा छ। ‘दुर्भाग्य छ, यति महत्वपूर्ण जग्गाको कुनै उपयोग हुन पाएको छैन’, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल भन्छन्, ‘यसको सदुपयोग गरेर नेपालले लाभ लिन सक्छ। तर त्यसभन्दा पहिले आवश्यक छ जग्गा संरक्षण।’ राजपालका अनुसार नेपाल रेल्वेको जग्गा प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेकाले रक्सौल स्टेसन भएर आयात हुने ‘बल्क कार्गो’ का मालवस्तु राख्न भारतीय रेल्वेको जग्गा प्रयोग हुन्छ, त्यसबापत मासिक करोडौं रूपैयाँ भाडा र विलम्ब शुल्क नेपाली आयातकर्ताले तिर्नुपरिरहेको छ।

रक्सौल रेल्वेको कार्गो यार्डमा नेपालका लागि आयात हुने पत्थर कोइला, सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने फ्लाइ एस, जिप्सम तथा स्लेग, औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा विभिन्न प्रकारका फलामलगायत वस्तु राखिन्छ। रक्सौलस्थित भारतीय रेल्वे स्टेसनसँगै टाँसिएर रहेको नेपाल रेल्वेको जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त गरेर नेपालको व्यापार सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सके मासिक करोडौं रूपैयाँ शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना जोगिने उनको भनाइ छ।  

नेपाल रेल्वेको जग्गा नेपाली पक्षको लापरबाहीले गर्दा नै भारतीयद्वारा अतिक्रमण भएको हो। नेपाली जग्गामा बनाइएका घर, टहरा हटाउन पनि सहज छैन। अहिले भने भारतको सरकारी पक्षले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको रहेको भन्दै त्यहाँ भइरहेको सडक निर्माणका लागि नेपालको सहमति खोजेको छ। जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन यो उचित अवसर भएको मिडिया फर बोर्डर हार्मोनी, नेपालका अध्यक्ष अनिल तिवारी बताउँछन्।

हाल नेपाली व्यापारका लागि प्रयोगमा रहेको रक्सौल स्टेसनको कार्गो यार्डलाई नेपालसँग जोड्ने ‘अप्रोच रोड’ (सम्पर्क सडक) वर्षौंदेखि जीर्ण छ। उक्त ‘अप्रोच रोड’ भारतले मर्मत गरी दुरुस्त बनाइदिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघमार्फत नेपाली व्यापारीले माग गर्दै आएका थिए। अहिले भारतीय प्रान्त विहारको पथ निर्माण विभागले उक्त सडक बनाइदिन थालेको छ। उक्त ‘अप्रोच रोड’ को २ सय ८० मिटर खण्ड नेपाल रेल्वे चल्ने साबिकको मार्ग हो। नेपाली आयातकर्ताले मालसामान ढुवानीमा प्रयोग गरिरहेको नेपाल स्वामित्वको खण्डमा पनि पथ निर्माण विभागले सडक बनाइदिने जनाएको छ।  

‘यसमा निर्माणका लागि नेपाल रेल्वेले हामीलाई अनापत्तिपत्र (नो अब्जेक्न लेटर) दिनुपर्छ। अनिमात्र काम अगाडि बढ्छ,’ बिहारको पथ निर्माण विभागका इन्जिनियर अशोक कुमारले भने, ‘नभए हामी काम अगाडि बढाउँदैनौं।’ तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारसँग नेपाल सरकारले सन् १९२७ जुन १९ मा सो जग्गा ३१ हजार ७ सय २५ भारतीय रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो। रक्सौलबाट वीरगन्ज हुँदै बाराको अमलेखगन्जसम्म त्यहाँबाट रेल सञ्चालन गरिएको थियो। रक्सौल–वीरगन्ज–अमलेखगन्ज रेल लगभग ४२ वर्षअघि बन्द भयो थियो। सो ठाउँलाई सम्बोधन गर्न अहिले ‘नेपाली स्टेसन’ नाम भने जीवितै छ।  

नेपालको मौनता

रक्सौल–वीरगन्ज–अमलेखगन्ज रेल बन्द भएपछि रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल्वेको जग्गा उपेक्षामा पर्दा बेवारिसेजस्तै भएको छ। त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाहरू नष्ट भएका छन् भने स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएका छन्। रक्सौलको रेल्वे स्टेसनसँगै टाँसिएको नेपाल रेल्वेको जग्गाको मूल्य अर्बौं पर्छ। सो जग्गाको न्यूनतम मूल्य ५ अर्ब १३ करोड ९२ लाख रूपैयाँ पर्छ। २०६७ सालमा वीरगन्जमा आयोजित नेपाल–भारत सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा नेपाल रेल्वेको जग्गा खाली गराउने सहमति भएको थियो। त्यसपछि भने नेपालतर्फबाट कुनै पहल भएको छैन। यसपालि भारतीय पक्षले नै अनापत्तिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) माग गरेर यो विषय उठान गराइदिएको हो।  

वीरगन्ज र रक्सौल जोड्ने मितेरी पुलको मर्मत र नेपालतर्फको नाकामा सरसफाइ तथा सौन्दर्यीकरणका लागि स्थलगत निरीक्षण गर्न पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिहीबार एक टोलीसाथ रक्सौल पुगेका थिए। त्यहाँ भइरहेको सडक मर्मतका लागि नेपाली रेल्वेबाट अनापत्तिपत्र (नो अब्जेक्न लेटर) आवश्यक पर्ने कुरा भारतीय पक्षले बताएको थियो।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ००:४१ आइतबार