कसुरजन्य सम्पत्ति जफतमा सरकार उदासीन
राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण फौजदारी कसुरका मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदा राज्यकोषमा अर्बौं रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। अचल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।
