प्रधानन्यायाधीशकाे प्रश्नः एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेकपा (एमाले) बाहेक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए वा नभएको प्रश्न इजलासमा गरेका छन्।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
बाढीपहिरो रोकथाममा नलागेको भन्दै सरकारको आलोचना
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः वैकल्पिक सरकार एमालेभित्रको हो कि अरु दलको?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
एमालेको आन्तरिक किचलोले संसद ‘बन्धक’
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न पाएको छैन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फकाइदिएपछि सुरु भएको विवाद कर्णालीमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन्।
पोखरामा सरकारविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन
पोखरामा केपी ओली सरकारबिरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। बिपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरूले पोखराको बगरस्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेट अगाडि मशाल जुलुश प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदेश सांसदको द्वन्द्वले १ सय २२ जनाले रोजगारी गुमाए
लक्षित बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले छुट्याइएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको २० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसद खड्कबहादुर खत्री र सीता नेपालीको द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयन भएन।
अदालतको आदेश छलेर संसद्मा अध्यादेश
सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।
जसले दोलखाका ३२ स्वास्थ्य संस्थालाई ८० लाखको उपकरण जुटाए
दोलखाका एक समाजसेवीले कोरोना माहमारीको दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभाव खेपेका जिल्लाका ३२ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ‘अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर’ सहित ८० लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री जुटाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखका तर्फबाट आइतबार
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ।
सरकारी तलब खाने प्रअ र शिक्षा प्रमुखले नै गरे सरकारी पुस्तकमाथि अविश्वास!
यो क्षेत्रका ३२ सामुदायिक विद्यालयहरुले सात निजी प्रकाशन गृहबाट मोटो कमिशन पाएकोले उनीहरुले एसिया, संगम, रेडमोर, जिबिडि, मेघा, युनाइटेड र बेदान्त प्रकाशन गृहहरुले प्रकाशन गरेको सबै कक्षाका सन्दर्भ सामग्रीहरुलाई नै कानून विपरित गएर मूल पाठ्यपुस्तकको रुपमा नै विद्यालयमा लगाएका छन्।
खुल्न थाले सरकारी कार्यालय
निषेधाज्ञाको कारण प्रभावित भएका सरकारी कार्यालय पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालयले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू खुलेको जनाएको छ।
कोरिया रोजगारी सुचारु गर्न पहल
सुरुमा नेपालले कोरिया पठाउन चासो दिएको थिएन भने पछिल्लो समयमा कोरिया सरकारले नेपाली कामदार लैजान चासो देखाएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले रोकिएको रोजगारी सुचारु गर्न कोरियाले केही सर्त अघि सारेर छलफल सुरु भएको बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटन: आज पनि सरकारी पक्षकै बहस
प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षकै तर्फबाट बहस हुनेछ। सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले मिडिया चलाए लोकतन्त्रमा प्रहार
सरोकारवालाले मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको र त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रहार गर्ने बताएका छन्।
-480x320.jpg)
मिडिया संचालन गर्ने तयारीको चौतर्फी विरोध
वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसंचारगृह(मिडिया) संचालनको तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भईरहेको छ।