निषेधाज्ञाको कारण प्रभावित भएका सरकारी कार्यालय पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालयले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू खुलेको जनाएको छ।
सरकारी कार्यालय खुलेसँगै रोकिएका सेवा पनि सञ्चालन हुन थालेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी कार्यालय खुलेको बताए। कोरना महामारीबाट प्रभावित भएका करिब १० प्रतिशत मात्र सरकारी कार्यालय खुल्न बाँकि रहेको र ती कार्यालय पनि आगामि हप्ताबाट सुचारु हुने अर्यालले बताए।
अर्यालयका अनुसार लाइसेन्स, राहदानी, नागरिकता, जग्गा बेचविखन, जग्गा प्रशासनलगायतका सेवा सञ्चालन भएका छन्। यसैगरी स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएका सेवा पनि सुचारु गरिएको अर्यालले जनाए। निषेधाज्ञा हुँदा सरकारी कार्यालयमा आलोपालो प्रणाली, तथा अत्यावश्यकीय कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालयमा आउने व्यवस्था मिलाएको थियो, यसबाट अधिकांश सरकारी कार्यालय सुनसान भएका थिए।
धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू हाकिम मात्र भेटिन्थे। मन्त्रालयमा महाशाखासमेत बन्द भएका थिए। निषेधाज्ञाको बेला सरकारले अत्यावश्यकीय सेवाबाहेक सबै सेवा स्थगित गरेको थियो। प्रायः सबै कार्यालयमा एकचौथाइ कर्मचारीलाई मात्र बोलाइएको थियो। अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गराउने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
निषेधाज्ञाको बेला सुनसान देखिएको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा केही दिन यता देखि चहलपहल बढ्न थालेको छ। कार्यालयहरूमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा सेवा ग्राहीहरूको भिडभाड कम गर्न आलोपालो, टोकन प्रणालीलगायतका विभिन्न उपाय अपनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निषेधाज्ञको बेला बिदाको सुविधा दिइएका कर्मचारीहरूलाई निषेधाज्ञ पछि अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा बोलाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरना संक्रमण पुष्टि भएका र होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने कर्मचारीबाहेक सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलाइएको छ। देशभर मालपोत तथा नापी कार्यालयका सेवा पनि सुचारु गरिएको भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले अनलाइन सेवा सुरु गरिएका १ सय ८ मालमोत कार्यालयबाट गत आइतबारदेखि हालसम्म एक अर्ब राजस्व उठेको बताए। १८ वटा कार्यालयमा भने अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छैन।
प्रकाशित: १८ असार २०७८ ०१:५८ शुक्रबार
