इन्डो–नेपाल टी– २० च्याम्पियनसिप : मधेस प्रदेश फाइनलमा
चितवनको भरतपुरमा जारी इन्डो–नेपाल टी– २० च्याम्पियनसिप क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधिका लागि मधेस प्रदेश र भारतीय टोली तालतला इन्स्टिटाइट कोलकाता भिड्ने भएका छन्।
चितवनको भरतपुरमा जारी इन्डो–नेपाल टी– २० च्याम्पियनसिप क्रिकेट प्रतियोगितामा उपाधिका लागि मधेस प्रदेश र भारतीय टोली तालतला इन्स्टिटाइट कोलकाता भिड्ने भएका छन्।
यस वर्षको महामूर्ख सम्मेलनमा मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई महामूर्खको उपाधीले सम्मानित गरिएको छ।
कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा तीन दिनसम्म अझै वर्षाको सम्भावाना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा खर्च गर्दै आएको रकम कटौती गरेका छ।
मधेस आन्दोलनलाई बाहिरीरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यस्तै विभेद र राष्ट्रिय मूलधारमा मधेसीहरूलाई नसमेटिएको कारण भित्रभित्रै सुषुप्त अवस्थामा रहेको आक्रोशले मौका पाउनेबित्तिकै ठूलो रूप लिएको हो भन्ने गरिन्छ र यो पनि यौटा कारण हो।
मधेस प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले पदभार ग्रहण गरेकी छिन्।
नेपाली कांग्रेससँगको गठजोड तोडेर माओवादी एमालेसँग सेपिएको मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा संघीय सरकारमा सहभागी भयो।
मधेस प्रदेशमा दाइजो कारण विवाह नै रोकिएका थुप्रै घटना छन्। जसको पछिल्लो पीडित हुन् वीरगन्जस्थित सुखल साहकी छोरी रमिता।
बिनय तारा फाउन्डेसनले मधेस प्रदेशलाई केन्द्र बनाएर जनकपुरधाममा दुई सय शय्याको क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
तराई मधेस केन्द्रित तीन दल जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले कार्यगत एकता गर्ने भएका छन्।
यतिबेला नेपालको निजामती सेवा केही वर्षअघिको जस्तो एकपाखे छैन। थोरै नै किन नहोस्, सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भूगोल आदिको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
आज राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि होडबाजी भइरहेको छ। सरकार पनि महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेर सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला समावेशिताको वकालत गरेको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गले भित्री मधेसका साथै चुरे फेदीका बासिन्दा प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन्।
सत्ताधारी चार दलको सिट संख्या जोड्दा ५१ पुग्छ। यो संख्या बहुमत सिद्ध गर्न चाहिने संख्याभन्दा ३ सिट कम हो। कूल एक सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट अवश्यक हुन्छ।
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।