बूढीगण्डकी आयोजनाकाे ढाँचा नबन्दै ३६ अर्ब खर्च
आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको पाइएको छ।
आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको बहुउदेश्य आयोजना अन्तर्गतको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ। डिपिआरमा तयार भएअनुसार झन्डै ७६ अर्ब रुपैया लागतको उक्त आयोजना बन्ने देखिएको छ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। शुक्रबार बिहान साढे ९ बजेदेखि ६० मेगावट विद्युत् प्रणालीमा जोड्न सफल भएको आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशीले बताए।
२२.२ मेगावाट क्षमता भएको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजना केन्द्रीय प्रसारणमा जडान भएको छ। परीक्षण उत्पादनको रुपमा थापाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रसारणमा जडान गरिएको हो। आइतबारदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने प्रवद्र्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
जिल्लामा निर्माणाधीन ६ वटा ठूला आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, हुलाकी सडक योजना, मोहनापुल–अत्तरिया सडक योजना, सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक योजना र संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जिल्लाका ६ ठूला आयोजना हुन्। गत आवमा यी आयोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। यी पूर्वाधार योजनाले कुल बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनन्।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धकको संख्या घटेको देखिएको हो।
विद्युत् विकास विभागले गत आर्थिक वर्षमा चारवटा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ।
रसुवामा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। आयोजनामा कुनै पनि अवरोध नभएको र पर्याप्त रूपमा आवश्यक सामग्री तथा कामदार रहेका कारण कामले गति लिएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ।
व्यवस्था पञ्चायत थियो। पञ्चहरूले २०४२ सालमा प्युठानको ठूलो भूभाग सिँचाइ हुने भन्दै रोल्पाको लुंग्री खोलाबाट १२ किलोमिटर नहर निर्माण सुरु गराए। तर तीन दशकमा पनि काम सकिएन। प्युठानको लुंग्री माडी सिँचाइ आयोजना अहिले पनि अन्योलमा छ। सिँचाइ अभावमा यहाँका स्थानीयले वर्षामा समेत सजिलो गरी धान रोप्न पाएका छैनन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका तीनवटा वडाका साढे सात सय घरधुरीको १२ सय हेक्टरबढी जग्गामा सिँचाइ पुग्ने यो आयोजना अलपत्र परेको जानकारी पाएकाहरूसमेत मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ।
२० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भएको २२ वर्ष बितिसक्यो। निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सकिएको भए नाफा कमाइसक्थ्यो।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले एक साताअघि शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए पनि अधिकार सीमित पारिएको छ।
तोकिएको समयभन्दा छिटो सुरुङ निर्माणको काम सकाएर प्रशंसा बटुलेको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र पावर हाउस निर्माणलगायतको कामको ठेक्का अनुमानित लागतभन्दा करिब ३३ प्रतिशत कममा लागेको छ।
स्वदेशी लगानीमा निर्धाणाधीन चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ठाडो सुरुङमा २७.५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्राप्त गरेको झन्डै एक चौथाइ रकम खर्च हुन सकेन्। सरकारले उक्त आयोजनाका लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल एक अर्ब ९१ करोड ५६ लाख ८६ हजार तीन सय आठ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।