धनगढी - जिल्लामा निर्माणाधीन ६ वटा ठूला आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, हुलाकी सडक योजना, मोहनापुल–अत्तरिया सडक योजना, सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक योजना र संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जिल्लाका ६ ठूला आयोजना हुन्। गत आवमा यी आयोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। यी पूर्वाधार योजनाले कुल बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनन्।

‘काम सुस्त हँुदा ठूला आयोजनाको ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको छ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले भने, ‘यो पछिल्ला वर्षमध्येमा कम प्रगति हो।’ पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुने गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा गितको तुलनामा कम खर्च भएको उनले बताए। उनका अनुसार ६ ठूला आयोजना मात्र होइन, जिल्लाको कुल विकास बजेटमध्ये ३७ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन। गत आव ०७५÷७६ मा जिल्लामा कुल पुँजीगत बजेट सात अर्ब ७३ करोड आएको थियो। यसमध्ये चार अर्ब ९० करोड ५२ लाख खर्च भएको छ। यो ६३ प्रतिशत मात्र हो।

गत वर्ष रानी जमरा कुलरियामा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। यो आयोजनाका लागि तीन अर्ब ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती र लापरवाहीकै कारण ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसको एक अर्ब ४८ करोड बजेट फिर्ता गएको छ।

यो आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएका कारण ठेक्का सम्झौतामा अन्योल हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ। आयोजना प्रमुख मधुकर रानाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदा ठेक्का सम्झौता गर्न नसकिएको बताए। उनले खरिद ऐन संशोधन हुँदा आह्वान गरिएका बोलपत्र समेत स्थगीत गर्नुपरेकाले काम गर्न नसकिएको दाबी गरे।

रानी जमरा सिँचाई आयोजनापछि जिल्लामा सबैभन्दा बढी संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, धनगढीको दुई अर्ब ३६ करोड विकास बजेट थियो। रानी जमराको तुलनामा संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले राम्रो प्रगति गर्दै ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उक्त कार्यालयले दुई अर्ब आठ करोड बजेट खर्च गरेको देखिएको छ।

यस्तै, ४० करोड बजेट रहेको मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक योजना कार्यालयले सबैभन्दा बढी ९३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। उसले ३७ करोड बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। ६ लेन सडक योजनाकै हाराहारीमा बजेट रहेको हुलाकी सडक योजनाले भने ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। हुलाकी सडकको ४० करोड कुल बजेट रहेकोमा ३२ करोड मात्रै खर्च भएको छ। तर, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको प्रगति ६४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। संघीय खानेपानी कार्यालयले चार करोड १० लाख बजेटमा दुई करोड ७१ लाखमात्रै खर्च गरेको छ। तर संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जगन्नाथ दासले ढिलो गरी कार्यालय स्थापना हुनु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ र पाँचवटा जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यताले कम प्रगति भएको दाबी गरे।

यस्तै, कम बजेट खर्च गर्नेमा जिल्लामै कार्यान्वयनमा रहेको सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक योजना छ। बोगटान–दिपायल सडक योजनाले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा १६ करोड ४५ लाख बजेटको ८३ प्रतिशत (१३ करोड ६९ लाख) मात्रै खर्च गरेको छ। तर, योजना प्रमुख कल्पना अधिकारीले पहिलो वर्ष भएकाले कम प्रगति देखिएको बताइन्। जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेका यी ६ वटै योजनामा सयममै काम नहुँदा विवियोजित बजेट खर्च नभएको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को आर्थिक प्रगति कैलालीमा पछिल्लो एक दशककै कम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बताएको छ।

त्यसैले, बर्सेनि ठूलो विकास बजेट फिर्ता जान नदिन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्दै कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक बताउँछन्। ‘बजेट फिर्ता जाँदा विकास पछाडि पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर बजेट कम छ भन्नु र अर्कोतिर त्यही बजेट पनि फिर्ता जानुले सुदूरपश्चिममा विकास पछाडि पर्दै आएको छ।’ काममा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही गर्ने पहल नहुँदा बर्सेनि ठूलो बजेट फिर्ता जाने गरेको उनी बताउँछन्। गत जेठमै म्याद सकिएको मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडकको निर्माण कम्पनी र आयोजनाको लापरवाहीले आधा काम पनि सकिएको छैन।  

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०३:१८ बिहीबार