भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालगायतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश मंगलबार गरेको छ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, कारागार कार्यालय डिल्लीबजार लगायतका विपक्षी बनाएकालाई झिकाउन आदेश गरेको हो।
कर फछर्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणिसहित तीन जनालाई विशेष अदालतले जनही ९ वर्ष कैद सजाय ठहराएको थियो। अदालतले बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रूपैयाँ ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको ठहरबमोजिम बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले ठहर गरेको रकम बुझाउन नसकेपछि थुनामा गएर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सुरु अदालतले तोकेको बिगो र जरिवाना रकम बुझाएर मात्रै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यदि बिगो बुझाउन नसकेमा थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। बिगोको रकम धेरै भएकाले तीनजनै डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा गएका थिए। उनीहरू आफूखुसी पुनरावेदन दिनका लागि थुनामा बसेका थिए। तर, तिनैजनाले सर्वोच्चमा आफूहरूलाई कानुनविपरीत थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असार ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रूपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रूपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी थियो। अख्यिारको दाबी विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएको थियो।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८१ ०७:४२ बुधबार
