चिकित्सा आयोग निर्देशक छनोट विवाद: कारण देखाऊ आदेश
पवित्रा सुनारको निर्देशक छनोट विवादमा परेको मुद्दा उपर उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
पवित्रा सुनारको निर्देशक छनोट विवादमा परेको मुद्दा उपर उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
सर्वसाधारणमा चिन्ता र चासो सिर्जना गर्दै सरकारको टाउको दुखाई बनेका पात्रहरु विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत हुन्।
क्यालिफोर्नियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा बाइडनले चीनियाँ राष्ट्रपति शी तानाशाह भएको प्रतिक्रिया दिए।
दशकदेखिको जग्गा अंश सम्बन्धीको विवाद दुई दिनमै मिलापत्र भएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१२ देखतभूली अग्लीपट्टीका इतवरीया राना निकै खुसी भएका छन्।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले रथीमा सिफारिस गरेपनि उनको उमेर विवाद बढ्दै गएपछि पेचिलो बनेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमा एउटा यस्तो नाम छ, जो सँधै आफ्ना नराम्रा र अशोभनिय व्यवहारबाट विवादमा आइरहन्छ। त्यो नाम हो, बङ्गलादेश राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान, शाकिब अल हसन।
अर्घाखाँचीमा बीस रुपैयाँका लागि भएको विवादले एक वृद्ध महिलाको ज्यान लिएको छ।
सोमबार एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर शर्मासहित पदाधिकारीले पद बहाली गरेका हुन्।
विवादसंगै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्वले आजदेखि कार्यभार सम्हालेको छ।
संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय निकायले प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिँदा बक्यौता उठाउन समस्या भएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
नेपाली चलचित्र अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ परेका छन्। सुदर्शन थापा प्रोडक्सन कम्पनीको ब्यानरमा निर्माण हुने भनिएको ‘रावायण’ विवादका क्रममा केसी पक्राउ परेका हुन्।
सरकारले भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
दधिकोट र कटुन्जेका जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानी ट्याङ्की र ऐतिहासिक सुवर्णेश्वर महादेव मन्दिर पनि वाटिका परिसरभित्रै परेकाले त्यसलाई असर पुग्ने गरी सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी हालेपछि समिति सम्झौता रद्द भएको थियो ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ।
