स्वयम्भूमा एक महिला र दुई बालबालिका मृत फेला
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) नवराज अधिकारीका नागार्जुन नगरपालिका–६ स्वयम्भूमा शवहरू फेला परेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) नवराज अधिकारीका नागार्जुन नगरपालिका–६ स्वयम्भूमा शवहरू फेला परेका हुन्।
सन् २०२३ को मानवअधिकार उल्लंघन सूचकांकमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएको देखिएन। चाहे त्यो घरेलु हिंसाका नाममा होस् वा बलात्कारका घटना।
संवाद कार्यक्रममा दैलेखमा कार्यरत सबै कार्यालयले आफ्नो कामको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।
देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ। फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपाली रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन्।
अध्यक्ष दाहालले नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको भएता पनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीको साझा दिवसका रुपमा रहेको बताए।
एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी र राजपुरा पछाई एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७९ को वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन्।
बाल विवाह अन्त्य गर्नका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नो तवरबाट काम गरिरहेका छन्। राज्यले पनि बाल विवाह अन्त्य गर्न काम नगरेको हैन तर पनि यस्तो विवाह भने भइ नै रहेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँस्थित रुसी राजदूतावास अगाडी प्रदर्शन गरेको छ।
मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
सन् २०१९ मा सम्पन्न १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा राष्ट्रका लागि स्वर्ण पदक जित्न सफल नेपाली राष्ट्रिय कराँते खेलाडी अनु अधिकारीलाई रिलायवल ग्रुप अफ कम्पनीले ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं महानगरपालिका -९ सिनामंगलमा भवन निर्माण गर्ने भएको छ।
प्रसूति बिदा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघले पीडितलाई एक लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छ।
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला नगर्न भने।
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि नेपालगन्जले प्रशासनिक अधिकार गुमायो। तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेत, बुटवल र दाङ सारिए।