दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक : राष्ट्रिय योजना आयोग
दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
९ वैशाख २०८२ मंगलबार
६:४१ पूर्वाह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन दिनु हुँदैन : पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्री
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक बस्दै, १६ औं योजनालाई अन्तिम रूप दिइने
राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजनामाथि छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो।
विश्व बैंकका जागिरे पाण्डे भन्छन्: बैङ्कको प्रक्रिया टुंग्याएपछि योजना सदस्यको काम गर्छु
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका अरनिकोकुमार पाण्डेले पहिला आफूले काम गरिरहेको विश्व बैङ्कको सबै प्रक्रिया टुग्यांएर मात्र आयोगको काम गर्ने बताएका छन्।
‘१६औं योजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै अध्याय’
विभिन्न हिसाबले जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र विभिन्न काम गर्नुपर्ने भन्ने थियो। तर, यसलाई छुट्टै अध्यायका रूपमा ल्याउन केही समय लाग्यो।
आधा पनि पूरा भएन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ।
मुलुकको विकासमा चुनौतीका चाङ
मुलुकको विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विकासले गति लिन नसक्नुका चुनौतीहरू करिब दुई दर्जन पहिचान गरेको छ।
करिब १८ खर्बको बजेट बनाउने गृहकार्य
बजेट निर्माणको मोडालिटी परिवर्तन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२का लागि करिब १८ खर्ब हाराहारीको बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ।
राजनीतिक दलसँग साेह्राैं पञ्चवर्षीय योजनाबारे छलफल
राष्ट्रिय योजना आयोगले साेह्राैं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि (सांसदहरू)सँग सुझाव लिएको छ।
भागशान्ति नेपाल !
मिल्ने/नमिल्ने, कानुनले दिने/नदिने, आवश्यक/अनावश्यक सबै ठाउँमा बार्गेनिङ चल्दा मुलुक भने दिन/प्रतिदिन झन् झन् थला परिरहेको छ। तर नेताहरूले एकरत्ति पनि यो वास्तविकता महसुस गरिरहेका छैनन्।
लुट्न सके लुट सरकार!
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
भागबण्डा मिलाउन योजना आयोगमा सदस्य थपियो
सरकारले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । आयोगका सदस्य ६ जना रहने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक सदस्य थप गरेको हो।
दिगो विकास लक्ष्यको समीक्षा गर्दै नेपाल
नेपालले आगामी असार महिनाभित्र दिगो विकास सम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा’ प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
आज ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, के–के हुन् एजेन्डा?
बैठकमा सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल हुने बताइएको छ।
बैंक वित्तीय क्षेत्रको लगानी ठूलो भएपनि राम्रो प्रतिफल देखिएन्: उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गरेपनि पर्याप्त मात्रामा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको बताए।