नेकपा (एमाले) ले आज सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्त उत्साहका साथ सहभागी भएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण मतदाता तथा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई धन्यवाद दिएको छ।
नयाँ संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरे पनि स्थानिय तहको निर्वाचनमा मुख्य पदमा दलित समुदायवाट प्रतिनिधित्व गराउन प्रमुख दलहरुले नै आनाकानी गरेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारको अन्त्यतिर पुगेका छन्। बिहीबार राति १२ बजेपछि चुनावी सभा र प्रचार गर्न नपाइने भएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु बिहीबार पार्टीका विभिन्न चुनावी सभामा निस्कन लागेका छन्।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि कांग्रेस, नयाँ शक्ति/ससफोने र राप्रपाले एक/एक, एमाओवादीले तीन र एमालेले ४ दलितलाई मात्र मेयर/अध्यक्षमा उठाएकोबाटै दलितको उम्मेदवारीमा समेत समानुपातिक सिद्धान्त लागु नभएको प्रष्टिन्छ।
दलहरु दलित बस्तीमा पुग्न नसकेको र दलितमा राजनीतिक चेतना कम भएका कारण दलित महिलाको कोटा खाली भएको हो।
करिब दुई दशकपछि देशमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आकर्षक योजना अघिसारेका छन्।
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समग्र तयारीका बारेमा सबै दलका शीर्ष नेतालाई छलफल लागि बोलाएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनका महानगरका साथै मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकादेखि नगरपालिका र गाउँपालिका गरी स्थानीय तहका झन्डै ५० एकाइमा चुनावी तालमेल गरेका छन् । आइतबार मतदान हुने प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का प्रमुख नगरपालिकालाई लक्षित गर्दै दलहरूले तालेमल गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंका सबै नगरपालिकामा एमालेसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको विश्लेषण गरेको छ । केही स्थानमा भने माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलसँग पनि प्रतिस्पर्धा हुने कांग्रेसको विश्लेषण छ ।
भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका उम्मेदवारले पुनर्निर्माणलाई मुख्य चुनावी नारा बनाएका छन्। खण्डहरबाट अझै उठिनसकेको गाउँ, बस्ती ठड्याउने आश्वासन बाँडेर उनीहरू भूकम्पपीडित मतदाता आकर्षित गरिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरिए पनि कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट नहुँदा मतदाता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
कांग्रेस–माओवादीको साँठगाँठबाट न्यायपालिका सिध्याउन आएको यस प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भयो। नागरिक फेरि सडकमा उत्रिए। यसबाट न्यायालयले आफ्नो साख जोगाउन आत्मबल बढ्यो भन्ने लाग्छ। संसद्मा कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अघि नबढाउन भएको अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्रले 'राहत' महसुस गरेको छ।
अहिले राज्यले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा दलित महिलालाई सहभागी गराउने उद्देश्यले जे कानुन ल्याएको छ त्यसले आगामी दस वर्षभित्र दलित महिलाको उपस्थितिलाई गुणात्मकरूपले विकास गर्न सघाउ पुर्याउनेछ।
सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै निर्वाचनको प्रचार शैलीमा समेत फेरबदल आएको छ। कुनै समय थियो निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा संगै पोष्टर गाउँ सहरका भित्ताहरु पोष्टर र वाल पेन्टिङले कुरुप हुन्थे। तर हिजो आज यसमा कमि आएको छ। अहिले समाजिक सञ्चालका भित्ताहरु रंगीएका छन्।
वैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तीव्र गतिमा तयारी गरिरहेका जिल्लाका राजनीतिक दलको चुनावी गतिविधि निर्वाचन मिति पछि धकेलिएपछि सुस्त देखिएको छ । उम्मेद्वारको सूची अन्तिम चरणमा पुर्याउने बेला निर्वाचन नै १ महिनापछिलाई सरेपछि दलहरूको गतिमा ‘बे्रक’ लागेको हो ।
