गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्न थालिएको छ। अतिक्रमित जग्गाको लिखत तथा प्रमाण गायब गर्न थालिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गठित आयोगलाई त्यस्ता जग्गाको सरकारी स्रेस्ता, मिसिल, नक्सा, लिखत, प्लटिङ रजिस्टर तथा मोह स्रेस्तालगायत कागजात खोज्न तथा यसबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन्। सहकारीमा एक ठाउँमा बदमासी गरेर अर्को ठाउँमा पुगेर ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसलाई रोक्न अुनगमन बढाउने मन्त्री अर्यालले बताइन्। सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रले पनि यो प्रवृत्ति रोक्न टेवा पुग्ने उनको दाबी छ।
ठूलो सहकारी संस्थाको श्रेणीमा रहेको वीरगन्जको लिंकरोडस्थित प्राइम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ लिएर फरार भएका छन। स्थानीयले सहकारीमा जम्मा गरेको आठ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लिएर सञ्चालक फरार भएका हुन्।
सरकारले पहिलो पटक सहकारी बँंक गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ सय एकवटा सहकारी संघ, संस्थालाई मिलाएर सबै प्रदेशमा पहिलो पटक सहकारी बैँक स्थापना हुने गरी ‘सहकारी नियमावली–२०७५’ ल्याएको हो।
सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विषादी अवशेष नियमन प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ। उपभोगका लागि तयार भएका ताजा कृषि उपजमा तोकिएको मापदण्डअनुसार विषादीको अवशेष मात्रा तत्कालै पत्ता लगाउने उद्देश्यले प्रदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। संघीय सरकारले २०७१ सालमै कालिमाटी तरकारी बजारमा यस्तो प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
सरकारले सहकारीसमेत परिचालन गरी फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताइरहँदा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार सहकारी क्षेत्र हुने बताएका छन्। सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ र जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ बागलुङ शनिबार बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
मुलुकको अर्थनीतिमा सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई पनि एक खम्बाको रुपमा राखेपछि यो क्षेत्र फस्टाएको छ। सहकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समय वित्तीय सेवामा फड्को मारेका छन्।
सहकारी संस्थाहरुले अब अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउने भएका छन्।
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारेमा खोज्न फेरि अर्को एउटा आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुुसार सरकारी तथ सार्वजनिक जग्गाबारे जानकारी लिन र छानविन गर्न र फिर्ता गर्ने उद्देस्यबाट एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको हो।
वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको दशक नबित्दै पतिको हत्या भयो। एकातिर, नाबालक छोराको लालनपालनको जिम्मेवारी अनि अर्कोतिर, पतिसँग छुट्टिनु पर्दाको वियोगात्मक पीडाले एक गृहिणी महिलालाई सम्हालिन कम्ता गाह्रो थिएन। तर, उनले हिम्मत हारिनन्।
सहकारी संस्थाले स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गर्दै मौलिक उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि लगानी गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्। भक्तपुरको मौलिक काष्ठकला, चित्रकला, मुकुन्डो कला, मृतिकाकलालगायत अन्य विविध कला र सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी नगरवासीमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सहकारी संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
सहकारी संस्था खोलेर त्यसैको नाममा ठगी गर्ने, बढी ब्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ता हुनेलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने प्रावधानसहितको सहकारी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ। ओरण्टल को–अपरेटिभजस्ता सहकारीले धेरै निक्षेपकर्ताको रकम गलत रुपमा प्रयोग गरेका कारण लामो समयदेखि पीडित बनेर बस्नु परेको छ। यस्तै अन्य सहकारी संस्थाले समेत तोकिएअनुसार काम नगर्ने र आर्थिक अपचलन गर्ने पाइएपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको हो।
पशुपालनका लागि आवश्यक आहार उत्पादन गर्न आहार उद्योग स्थापना गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ। राप्ती नगरपालिका–४ को भवानीपुरमा पशु आहार उद्योग निर्माण गर्न लागिएको हो। दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा उद्योग स्थापनाको काम अघि बढाएको छ।
